वीरगन्ज-

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने ठूलो बजेटमध्ये मधेश प्रदेशले पाएको हिस्सा भने अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले कुल एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरे पनि मधेश प्रदेशलाई मात्र १ अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। जसले मधेशप्रति फेरि पनि ‘कम प्राथमिकता’ दिइएको संकेत गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।

जनसंख्या घनत्व उच्च, पूर्वाधार कमजोर र विकासको आवश्यकता अत्यधिक रहेको मधेश प्रदेशलाई तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान दिइनु न्यायोचित नभएको आवाज उठ्न थालेको छ। कोशी प्रदेशले २ अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, बागमतीले २ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र लुम्बिनीले २ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख पाउँदा मधेश भने उल्लेखनीय रूपमा पछाडि परेको देखिन्छ।

उच्च आवश्यकता, न्यून अनुदान,मधेशमा असन्तोष

मधेश प्रदेश देशकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र हो, जहाँ पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका समस्या अझै गम्भीर छन्। यस्ता चुनौतीका बीच अपेक्षाकृत न्यून अनुदान पाउँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। “आवश्यकता धेरै, तर स्रोत न्यून,यो विभेद किन?” भन्ने प्रश्न मधेशमा उठ्न थालेको छ।

कुल अनुदानको ठूलो हिस्सा, तर वितरणमा असन्तुलन

आयोगले प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ। संविधान र कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएको भनिए पनि व्यवहारमा वितरण असन्तुलित देखिएको आलोचना भइरहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान तीन आधारमा बाँडिन्छ,न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकन। न्यूनतम अनुदान मात्र हेर्दा मधेशलाई १ अर्ब ९० करोड ६० लाख दिइएको छ, जुन अन्य ठूला प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो।

सूत्रले न्याय गर्‍यो कि विभेद बढायो ?

आयोगका अनुसार अनुदान बाँडफाँड गर्दा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०–५० प्रतिशत भार दिइएको छ। साथै मानव विकास सूचकांक, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमतालाई पनि आधार बनाइएको छ। तर विज्ञहरू भन्छन्,“कागजमा देखिने सूत्रले यथार्थ समेट्न सकेन।” मधेशको उच्च जनघनत्व, गरिबी र पूर्वाधार अभावजस्ता संवेदनशील पक्षलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको आरोप लागिरहेको छ।

स्थानीय तहमा झन् दबाब

स्थानीय तहका लागि ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ न्यूनतम अनुदान छुट्याइएको भए पनि मधेशका स्थानीय सरकारहरूमा स्रोत अभाव झन् गहिरिने चिन्ता बढेको छ। सीमित स्रोतका कारण आधारभूत सेवा नै प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ।