काठमाडौं –
भूमिहीन सुकुम्बासीको दशकौँदेखिको समस्या अब निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत देखिएको छ। सरकारले ‘१००० दिनभित्र समाधान’ भन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित देशव्यापी अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ, जसको पहिलो चरणमै ६० दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण डिजिटल रूपमा संकलन र प्रमाणीकरण गरिनेछ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमध्ये यो योजना सबैभन्दा चासोको केन्द्र बनेको छ। सरकार अब कागजी प्रक्रिया होइन, प्रविधिमा आधारित ‘स्मार्ट समाधान’तर्फ उन्मुख देखिएको छ।
यस अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहको सहकार्यमा घरघरमै पुगेर सर्वेक्षण गरिनेछ। वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउन स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछ—जसमा कट-अफ मिति, आयस्तर र अन्य सम्पत्ति स्वामित्व जस्ता आधार निर्णायक हुनेछन्।
त्यसैगरी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्दै नक्साङ्कन र GIS प्रविधिमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ। यसले वर्षौँदेखि विवादित र अलमलमा रहेको जग्गा व्यवस्थापनलाई नयाँ स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको योजना अनुसार पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। घना शहरी क्षेत्रमा भने आधुनिक पूर्वाधारसहितको एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको विकल्प अघि सारिएको छ।
हाल भूमि समस्या समाधान आयोगमा ११ लाख ५२ हजार ८७० परिवार सूचीकृत छन्। यो संख्या आफैंमा चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले प्रविधि, स्पष्ट मापदण्ड र स्थानीय तहको समन्वयमार्फत समाधान सम्भव हुने दाबी गरेको छ।
यदि योजना कार्यान्वयनमा गयो भने, यो अभियान केवल जग्गा वितरण मात्र होइन ,नेपालको सामाजिक न्याय र व्यवस्थित बसोबासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने ऐतिहासिक कदम बन्न सक्छ।
