काठमाडौं –
सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तनको महत्वपूर्ण घडी आएको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै न्यायपालिकामा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।
२०८१ असोज २० मा देशको सर्वोच्च न्यायिक पद सम्हालेका राउत ६५ वर्षे उमेर हद पूरा गर्दै पदबाट बाहिरिएका हुन्। उनको बिदाइ सर्वोच्च अदालतमै एक औपचारिक समारोहबीच वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गरिन्।
राउतको बहिर्गमनसँगै अब सर्वोच्चको नेतृत्व अस्थायी रूपमा मल्लको काँधमा आएको छ। बुधबारदेखि उनले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै न्यायपालिकालाई अघि बढाउनेछिन्।
तर, स्थायी नेतृत्वका लागि दौड भने झन् रोचक बन्दै गएको छ। न्याय परिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, ड. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीशको अवकाशभन्दा एक महिना अघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्।
यसबीच, सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तनले न्यायिक सुधार, पारदर्शिता र निष्पक्षताका विषयमा कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। नयाँ नेतृत्व कसको हातमा पुग्छ भन्ने प्रश्नले यतिबेला न्याय वृत्त मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत तरंग पैदा गरेको छ।
