वीरगन्ज-
कागजमै खेल खेलेर करोडौँ राजस्व गायब पारिएको चकित पार्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पर्सा मालपोतका तत्कालीन अधिकृतसहितका कर्मचारीविरुद्ध औपचारिक रूपमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मालपोत कार्यालय पर्सा को रजिष्ट्रेशन फाँट ‘ग’ मा भएको अनियमितताले सरकारी प्रणालीकै कमजोरी उजागर गरेको छ। अनुसन्धानले देखाएको तथ्यअनुसार वर्षभर उठेको राजस्व आम्दानी नै नबाँध्ने, रसिदबाट उठेको रकम बैंक दाखिला नगर्ने र अभिलेखमै हेरफेर गर्ने जस्ता गतिविधि सुनियोजित रूपमा गरिएको थियो।
सबैभन्दा रोचक र गम्भीर पक्ष के देखियो भने,एउटै रजिष्ट्रेशन नम्बरलाई दोहोरो र तेहेरो प्रयोग गर्दै एकभन्दा बढी लिखत पारित गरिएको थियो। दर्ता किताबमा एउटै नम्बरका लिखतहरू राखिए पनि लेखा फाँटमा भने कम रकम भएका लिखत मात्र बुझाइन्थ्यो। बढी राजस्व लाग्ने लिखतहरू भने पछि थपिएको देखाएर लुकाइन्थ्यो र त्यसबाट उठेको रकम सरकारी खातामा नपुग्ने गरी हिनामिना गरिएको थियो।
अख्तियारका अनुसार आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणसमेत नगरी करिब २ करोड ९३ लाख ६८ हजार ५६५ रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूप बहादुर बोगटी, पदम प्रसाद अर्याल र सुरेन्द्र प्रसाद राव कुर्मीसहितका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद र बिगोको दोब्बर जरिवानासम्मको मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन नायब सुब्बा स्वर्गीय किरण प्रसाद उपाध्यायको हकमा भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनका अंशियार छोराहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्ने माग गरिएको छ।
यो घटनाले मालपोत कार्यालयजस्तो संवेदनशील निकायमा निगरानी र पारदर्शिताको अभाव कति गम्भीर छ भन्ने देखाएको छ। अब विशेष अदालतको निर्णयले यो प्रकरणलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने चासो बढेको छ।
