काठमाडौँ-
सरकारले सबै तहका सरकारी निकायका विज्ञापन र सूचनाहरू अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै मातहतका निकायहरूलाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारको दाबी छ।
परिपत्रमा के छ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८२/१२/१८ को सचिव स्तरको निर्णय उद्धृत गर्दै पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ– “सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू तथा मातहतका निकायमा देहायबमोजिम गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।”
अब सरकारी सूचना र विज्ञापनका लागि रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई प्राथमिकता दिइनेछ।
निजी सञ्चार क्षेत्रमा तरङ्ग
सरकारको यो निर्णयले विज्ञापन बजारमा टिकेका निजी छापा, रेडियो, टेलिभिजन र विशेष गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ। विज्ञापनको ठूलो हिस्सा सरकारी सूचना र बोलपत्र (टेन्डर) ले ओगट्ने गरेकोमा अब ती विज्ञापनहरू निजी मिडियाले नपाउने भएपछि सञ्चार उद्यमीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन वितरण गर्ने अभ्यास रहे पनि यो नयाँ परिपत्रले निजी मिडियाको विज्ञापन हकलाई कुण्ठित गर्न खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ।
