जनकपुरधाम-
मधेस प्रदेश सरकार गम्भीर वित्तीय संकटको अवस्थामा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको लक्ष्यअनुसार आम्दानी हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले साना योजनाहरू रोक्का गर्दै खर्च कटौतीको नीति लिएको छ।
मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महेश यादवले प्रदेशको आर्थिक अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री यादवका अनुसार हालसम्म १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनुपर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म मात्र ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि विभिन्न स्रोतबाट ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। “चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा जाने स्थिति छ, जसले गर्दा सबै स्वीकृत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो।
वित्तीय संकट टार्न प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना ‘टुक्रे’ योजनाहरू रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, विगतमा सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका, अधुरा, मर्मतसम्भार र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू भने सुचारु रहनेछन्। यसका साथै विलासिताका सामग्री खरिदमा रोक लगाउँदै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक
मधेस प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च हालसम्म मात्र ८ प्रतिशत र चालुगत खर्च २४ प्रतिशत रहेको छ। संघीय सरकारबाट हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत मधेस प्रदेश अन्य ६ वटा प्रदेशको तुलनामा पछाडि परेको छ। मन्त्री यादवले संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा मधेस प्रदेशमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले मन्त्रालयबाट बजेटको कुनै दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदेश सरकारले अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विकास योजनाहरू अनिवार्य रूपमा टेन्डर प्रक्रियामार्फत मात्र गराउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।
