काठमाडौँ –
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयले राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ। तर, सरकारी निकायभित्रै यस विषयमा विरोधाभासपूर्ण दाबीले झन् रहस्य गहिरिएको छ।
उच्च स्रोतको दाबी अनुसार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ। स्रोत भन्छ,अदालतले अनुमति दिइसकेको छ, तर दम्पती विदेशमा भएकाले कार्यान्वयन रोकिएको हो।
यसबीच, विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको घटनाले थप शंका जन्माएको छ। उनले नागरिकता लगायतका विवरण संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गरेलगत्तै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
“सबै विवरण मिलाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” स्रोतको भनाइ छ।
तर, यता महानिर्देशक ठाकुर भने पूर्ण रूपमा फरक धारणा राख्छन्। उनले पक्राउ पुर्जी जारी भएको कुरा सिधै अस्वीकार गर्दै भने, “यो नियमित अनुसन्धान प्रक्रिया मात्रै हो, पुर्जी लिएको छैन।”
एउटै विषयमा सरकारी निकायभित्रै यस्तो दोहोरो अभिव्यक्ति आउँदा प्रश्न उठेको छ,साँचो के हो?
उता, देउवा दम्पती भने हाल विदेशमा छन्। निर्वाचनअघि स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका उनीहरू त्यहाँबाट हङकङतर्फ गएको खबर बाहिरिएको थियो।
यस प्रकरणको जरो भने ‘जेन जेड आन्दोलन’सँग जोडिएको घटनासम्म पुग्छ। सो क्रममा देउवा निवासमा भएको आगजनीपछि जलेको अवस्थामा नगद फेला परेको दाबी सार्वजनिक भएको थियो। त्यही घटनाले अनुसन्धानको बाटो खोलेको हो।
अब प्रश्न सीधा छ । यदि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको हो भने किन लुकाइँदैछ ? र यदि जारी भएकै छैन भने स्रोतले किन यस्तो दाबी गरिरहेको छ ?
सत्ताको शीर्ष तहसँग जोडिएको यो प्रकरण अब केवल कानुनी होइन, राजनीतिक रूपमा पनि विस्फोटक बन्दै गएको छ।
