काठमाडौँ –
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढाइएको प्रशासनिक कडाइ र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण आम नागरिकको मौलिक अधिकार र दैनिक जीवन नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै राष्ट्रिय एकता दलले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। दलका अध्यक्ष विनय यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सीमामा सिर्जित वर्तमान अवस्थालाई “अघोषित नाकाबन्दी” को संज्ञा दिइएको छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा केवल भौगोलिक रेखा मात्र नभई दुई देशबीचको प्रगाढ सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा हालका सरकारी नीतिहरूले यस ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने निजी तथा व्यावसायिक सवारी साधनमा लगाइएको कडा नियम र चर्को शुल्कका कारण पर्यटक, बिरामी र आफन्त भेटघाटमा जाने सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको दलको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा सीमा क्षेत्रमा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवहारले यात्रुहरूलाई निरुत्साहित बनाएको उल्लेख छ। सीमावर्ती बासिन्दाले घरायसी उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यता, साना व्यापारीमाथि हुने अवैध असुली तथा सुरक्षाको नाममा हुने अपमानजनक व्यवहारले जनजीवन थप कष्टकर बनेको अध्यक्ष यादवले बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय एकता दलले वर्तमान प्रशासनिक कदमहरू सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका प्रावधान विपरीत रहेको जिकिर गरेको छ। उक्त सन्धिले दुवै देशका नागरिकलाई निर्बाध आवतजावत र व्यापारको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको उल्लंघन भइरहेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। यस अवस्थाले स्थानीय बजारमा मन्दी, बेरोजगारी र जनआक्रोश बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा दुई देशको सम्बन्धमै दरार आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारसमक्ष चार बुँदे माग राष्ट्रिय एकता दलले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग स्पष्ट चार बुँदे माग अघि सारेको छ: १. भारतीय सवारी साधनका लागि सरल र प्रभावकारी डिजिटल अनुमति प्रणाली लागू गरिनुपर्ने। २. घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा लगाइएको भन्सार सीमा हटाइनुपर्ने। ३. सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई नागरिकमैत्री व्यवहार गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्ने। ४. सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गरी सहज आवतजावत सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा, सरकारले यी मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन नगरे जनताको सम्मान, समृद्धि र स्वतन्त्रताका लागि सशक्त जनआन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
