वीरगन्ज-

लामो समयदेखि विवाद, अदालत र अन्योलको घेरामा परेको वीरगन्जको मुख्य सडक अन्ततः विस्तारको चरणमा प्रवेश गरेको छ । झण्डै १३ वर्षपछि आज (शनिबार) साँझदेखि सडक विस्तारको काम औपचारिक रूपमा सुरु हुने भएको छ । त्यो पनि एकैपटक पाँच स्थानबाट डोजर चलाउने तयारी सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक २५–२५ मिटर चौडाइमा विस्तार गर्ने तयारी पूरा गरिसकेको छ । गण्डक चोक, पावरहाउस, मुर्ली, घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर, मकालु होटल चोक, वीर्ता, छपकैया हुँदै भन्सार र मितेरी पुलसम्ममा रहेको अतिक्रमणलाई हटाइने छ ।
नायब सुब्बा राजकुमार अर्यालका अनुसार, सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ पर्ने घर, टहरा तथा अन्य संरचना हटाउने काम आजैदेखि सुरु हुनेछ । यसका लागि हेटौँडाबाट ९ वटा भारी उपकरण (डोजर, जेसीबी र एक्साभेटर) वीरगन्ज ल्याइसकिएको छ ।

आज साँझ ४ बजे वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको कार्यकक्षमा सरोकारवाला निकायबीच अन्तिम समन्वय बैठक बस्दैछ । बैठकमा सडक डिभिजन, नापी, नेपाल टेलिकम, खानेपानी संस्थान, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायका प्रमुख सहभागी हुनेछन् । बैठक सकिएलगत्तै महानगर र सुरक्षा निकायको समन्वयमा पाँच स्थानबाट एकैसाथ काम सुरु गरिने तयारी छ ।

अर्यालले भने, “हामी एकैपटक पाँच स्थानबाट डोजर चलाउने तयारीमा छौँ । त्यसका लागि आवश्यक सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा छन् ।”

यो परियोजना सर्वोच्च अदालतको २०८१ फागुन २८ गतेको फैसलापछि अघि बढेको हो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाशले मेनरोड विस्तारविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि लामो समयदेखि रोकिएको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो।

यसअघि करिब १,२०० घरधनीले २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्न रिट दायर गरेका थिए। मुआब्जा, वैकल्पिक सडकको उपलब्धता र राजमार्गको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन जस्ता विषय उठाउँदै उनीहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गुहारेका थिए। तर सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयले अब सबै कानुनी अवरोध हटाइदिएको छ।

वास्तवमा, यो योजना नयाँ होइन। २०६९ सालदेखि नै पटक–पटक सूचना जारी गर्दै सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन आग्रह गरिँदै आएको थियो। तर मुद्दा र पेसी सर्दै जाँदा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

अब भने वीरगन्जको मुटु मानिने यो मेनरोडले नयाँ गति लिने निश्चित भएको छ। सहरको यातायात व्यवस्थापन, व्यापारिक गतिविधि र समग्र शहरी विकासमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।