जनकपुरधाम-
मधेश प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेका साना योजनाहरू यस वर्ष अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ। निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र मन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मलाई बुझाउनुपर्ने मोटो ‘कमिसन’का कारण ठेकेदारहरूले काम गर्न अनिच्छा देखाएपछि २५ लाख रुपैयाँ मुनिका योजनाहरू कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको हो।
प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा ती काम अप्रत्यक्ष रूपमा ठेकेदारहरूले नै गर्दै आएका छन्। कागजमा उपभोक्ता समिति गठन गरिने र भित्रभित्रै ठेकेदारलाई काम सुम्पने प्रवृत्ति मधेशमा व्याप्त छ। तर, यस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढेपछि ठेकेदारहरूले लगानी अनुसारको मुनाफा नदेखिएको भन्दै कामबाट हात झिक्न थालेका छन्।
स्रोतका अनुसार योजना स्वीकृत गराएबापत मन्त्री, प्राविधिक र बिचौलियालाई बुझाउनुपर्ने कमिसनको दरमा भने कुनै कमी आएको छैन। “लागत मूल्य बढेको छ, तर कमिसनको प्रतिशत घटेको छैन,” एक ठेकेदारले भने, “यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको नाममा ठेक्का लिएर काम गर्दा उल्टै घाटा हुने र अख्तियारको झमेलामा फसिने डरले हामी पछि हटेका हौँ।”
विगतमा उपभोक्ता समितिको नाममा हुने अनियमितता रोक्न ‘शिल्ड कोटेसन’ (बोलपत्र) मार्फत काम गर्ने निर्णय गरिए पनि सांसद र मन्त्रीहरूको दबाबमा पुनः २५ लाखसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत नै गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको थियो। टेन्डरबाट काम गर्दा कमिसन सेटिङ गर्न गाह्रो हुने भएपछि यो बाटो रोजिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
गत वर्षसम्म कामका लागि बिचौलियालाई दबाब दिने ठेकेदारहरू अहिले मन्त्रालयको पत्र बोकेर हिँड्ने बिचौलियाहरूबाट भागिरहेका छन्। वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने अधिकांश निर्माण कार्यहरू हुने सम्भावना न्यून देखिएपछि केही मन्त्रालयका सचिवहरूले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ‘शिल्ड कोटेसन’ गरेर प्रतिष्ठा जोगाउन सुझाव दिएका छन्।
“उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा न गुणस्तर सुनिश्चित छ, न त ठेकेदार नै तयार छन्। यस्तो अवस्थामा शिल्ड टेन्डर गर्दा कमिसनको बदनामीबाट जोगिन सकिन्छ,” एक सचिवले बताए।
निर्माणतर्फको काम हुन नसकेपछि सरकारले अब तालिम, गोष्ठी र सामग्री आपूर्ति (सप्लाई) जस्ता काममा बजेट खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। तर, यसले प्रदेशको समग्र पुँजीगत खर्च भने निकै घटाउने निश्चित छ।
सरकार बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि कमिसन आउने ठाउँ खोज्न व्यस्त रहेको भन्दै सत्ता साझेदार जनमत पार्टीले समेत तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले सरकारको कार्यशैली नसुध्रिए सरकारबाट बाहिरिने धम्की समेत दिएको छ। विगतका सरकारहरू पनि उपभोक्ता र सप्लाईकै कारण बद्नाम भएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्याएको भन्दै नागरिकस्तरमा आलोचना सुरु भएको छ।
