वीरगन्ज-
वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारका नाममा राज्यले नागरिकको उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै ‘वीरगन्ज बचाउँ संघर्ष समिति’ र ‘वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी संघर्ष समिति’ ले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। शनिबार रानीसती अतिथि सदनमा आयोजित विशेष भेलामार्फत पीडितहरूले राज्यलाई आफ्ना नागरिकको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न र ‘हाइवे’ को सट्टा व्यवस्थित सहरी सडक निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन्।
भेलाका वक्ताहरूले वीरगन्जको ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रलाई ‘हाइवे’ बनाउँदा यहाँको वर्षौँ पुरानो परम्परा, मौलिकता र व्यापारिक विरासत ध्वस्त हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सडक विस्तारले करिब ७०० घरपरिवार सुकुम्बासी हुने र हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने उनीहरूको दाबी छ। “विकास नागरिकका लागि हुनुपर्छ, नागरिकलाई सडकमा पुर्याएर गरिने विकासको कुनै अर्थ छैन,” वक्ताहरूले भने।
कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह माथि निकै कडा र गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ। संघर्ष समितिका सदस्य कुन्दन रौनियारले मेयर सिंहले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत र राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि मेनरोडका व्यापारीहरूलाई ‘बलि चढाएको’ आरोप लगाउनुभयो। मेयरले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकार र सडक डिभिजनलाई जालझेलपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेको समितिको ठहर छ।
संघर्ष समितिले सडक आन्दोलनसँगै मेयर विरुद्ध कानुनी लडाइँलाई पनि तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। माईस्थानमा जम्मा भई समितिले मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध अदालत र अख्तियारमा विचाराधीन रहेका ‘विवादास्पद नागरिकता’ र ‘पानी प्रशोधन केन्द्र’ लगायतका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरेको छ।
यसै क्रममा, आन्दोलनको अर्को कडीको रूपमा भोलि (आइतबार) वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। व्यवसायीहरूको हकहितको रक्षाका लागि संघले ठोस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दबाब दिने समितिको उद्देश्य छ।
समितिका अध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त भेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्थानीय व्यापारी र ठुलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो। समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ।
