२०८३ बैशाख १७ गते, बिहीबार १५:३५

मधेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ’ अभियान: ४,५५७ साइकल गोदाममै कबाड, ५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी अन्योलमा

जनकपुरधाम –

मधेश प्रदेश सरकारको गौरवको योजना मानिएको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान अन्तर्गतका हजारौँ साइकलहरू विगत पाँच वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) को गोदाममा थन्किएर कबाड बन्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले समयमै वितरण र व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूरा नगर्दा राज्यको करोडौँ लगानी खिया लागेर नष्ट भइरहेको छ ।

जनकपुरस्थित जचुकालिको गोदाममा हाल ४ हजार ५५७ वटा साइकलहरू थन्किएका छन् । लामो समयदेखि संरक्षण विहीन अवस्थामा रहँदा साइकलहरूमा खिया लाग्ने, टायर बिग्रिने र पार्टपुर्जाहरू जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपसचिव विपीन ठाकुरको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले फागुनमा गरेको गणनाका क्रममा साइकलहरू धुलैधुलो र माकुराको जालोले भरिएर कबाडजस्तै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 तत्कालीन लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि वितरण गर्न यी साइकलहरू खरिद गरेको थियो । तर, साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा मुद्दा दायर गरेपछि यो अभियान अलपत्र परेको हो ।

विशेष अदालतले गत ११ माघमा १० हजार साइकल खरिदको मुद्दामा सबैलाई सफाइ दिएको छ भने १७ हजार थान खरिदमा प्रशासनिक त्रुटि देखाउँदै केही कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ नआएको र अख्तियारले लगेका फाइलहरू फिर्ता नभएका कारण बाँकी साइकल के गर्ने भन्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अझै अन्योलमा छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालिबाट ८ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा १० हजार साइकल खरिद गरिएको थियो । तीमध्ये ३ हजार २६७ साइकल मात्र वितरण भएर २ करोड ९३ लाख भुक्तानी भएको छ । बाँकी ४ हजार ५५७ साइकल गोदाममै थन्किँदा आपूर्तिकर्ता कम्पनीको ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । मोटो रकम अड्किएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू कार्यालय धाउँदा धाउँदा थाकिसकेका छन् ।

साइकल काण्ड भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि र विशेष अदालतले फैसला गरे पनि पूर्णपाठ नआएका कारण कर्मचारीहरू थप प्रक्रिया अघि बढाउन डराएका छन् । सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा र कर्मचारीहरूले ‘सावधानी’ अपनाउने नाममा फाइल अघि नबढाउँदा छात्राहरूले पाउनुपर्ने साइकल गोदाममै सडिरहेका छन् ।

सुरुमा मधेश सरकारको ब्राण्ड बनेको यो अभियान अहिले भ्रष्टाचार र कुशासनको नमूना बनेको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरूले राज्यको स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस