काठमाडौं –
सरकारले निजामती सेवालाई थप कार्यमूलक, नतिजामुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिँदैछ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यस मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, उमेर हद र वृत्ति विकासमा महत्त्वपूर्ण सुधारका प्रस्तावहरू समेटिएका छन्।
मुख्य विशेषताहरू र प्रस्तावित व्यवस्था:
१. उमेर हद र अवकाश:
विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। दक्ष जनशक्तिलाई लामो समय सेवामा टिकाइराख्न र राज्यको पेन्सन दायित्व कम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ।
२. सेवा प्रवेशको उमेरमा कडाइ:
हाल पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्ष रहेको सेवा प्रवेशको उमेर हदलाई घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ मस्यौदा अनुसार पुरुषले ३२ वर्ष र महिलाले ३५ वर्ष पुगेपछि लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने ३९ वर्षसम्मको सीमा राखिएको छ।
३. वस्तुगत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन:
अब कर्मचारीको बढुवा ‘हातका भरमा’ नम्बर दिएर मात्र हुने छैन। मुख्यसचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया, अनुशासन, र वार्षिक प्रगतिका आधारमा मात्र पुरस्कार, दण्ड र बढुवा तय गरिनेछ।
४. ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था:
निर्णायक तहमा बसेका कर्मचारीहरू अवकाश पाउनेबित्तिकै स्वार्थ बाझिने गरी संवैधानिक निकाय वा अन्य नियुक्तिमा जान नपाऊन् भन्नका लागि दुई वर्षको ‘विश्राम अवधि’ (Cooling Period) को प्रावधान राखिएको छ।
५. श्रेणी र तहगत संरचना:
निजामती सेवामा अब श्रेणीगत र तहगत गरी मिश्रित संरचना रहनेछ। यसमा अधिकृत चौधौँ तह (मुख्यसचिव) देखि सहायक पहिलो तहसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
६. अन्तर-तह प्रतिस्पर्धा:
दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन उपसचिव र सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच १० प्रतिशत अन्तर-तह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञहरूको धारणा:
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार यो विधेयकले कर्मचारीभित्रको विभेद अन्त्य गर्न र मनोबल उकास्न मद्दत गर्नेछ। विशेषगरी श्रेणी र तहको सम्मिश्रण तथा विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई सेवामा ल्याउने बाटो खुल्नु सकारात्मक पक्ष हो।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार हाल यो विधेयकमा ६ हजारभन्दा बढी सुझावहरू प्राप्त भइसकेका छन्। यी सुझावका आधारमा मस्यौदालाई परिष्कृत गरी संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
