वीरगन्ज/जनकपुरधाम
खेतीपातीको सिजन सुरु भएसँगै मुलुककै प्रमुख अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशमा फेरि रासायनिक मलको हाहाकार सुरु भएको छ । मकै, चैते धान र उखु खेतीका लागि अति आवश्यक मानिने डीएपी र युरिया मल समयमा उपलब्ध नभएपछि यतिबेला मधेशका किसानहरू निराश मात्र नभई आक्रोशित समेत बनेका छन् ।
आवश्यक मल, भरपर्दो सिँचाइ र उन्नत बीउको अभावले बर्सेनि उत्पादन घट्दै गएको किसानहरूको गुनासो छ । सरकारले ‘कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरता’को नारा घन्काए पनि व्यवहारमा किसानले न्यूनतम सुविधा समेत नपाएको धनुषाका किसान रामप्रसाद साह बताउँछन् । “सरकारको नारा एउटा छ, तर खेतमा हाल्ने मल छैन,” साहले दुखेसो पोखे ।
कालोबजारीको मारमा किसान
सरकारी अनुदानको मल पर्याप्त नभएपछि किसानहरू निजी बजार धाउन बाध्य छन् । तर, त्यहाँ पनि मल सहज छैन । सर्लाही, नवलपुरका किसान अशोक झाका अनुसार सरकारी गोदाम रित्ता छन् भने निजी पसलहरूमा लुकाएर राखिएका मल चर्को मूल्यमा बेचिँदै छ । “उखु रोप्ने बेला भइसक्यो, तर मल पाइएन,” झाले भने, “निजी पसलमा मनोमानी मूल्य असुल भइरहेको छ, कालोबजारी मौलाएको छ ।”
यसअघिका वर्षहरूमा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट ल्याइने मलले केही राहत दिने गरे पनि अहिले सीमा क्षेत्रमा बढाइएको कडाइका कारण त्यो बाटो पनि बन्द भएको धनुषा, नगराइनका ज्योतिष चन्द्र झाले बताए । मलको अभावले बालीको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने चिन्ता कृषकहरूमा छ ।
के भन्छन् सरकारी निकाय ?
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका बाली विकास अधिकृत रविन बस्नेतले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने अनुपातमा संघबाट मल उपलब्ध नहुँदा समस्या चर्किएको स्वीकार गरे । “प्रदेश सरकार आफैँले मल खरिद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन,” बस्नेतले भने, “संघीय सरकार मातहतका साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत हुने आपूर्ति बढाउन पटक-पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।”
यता, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेश प्रदेश, वीरगन्जका सूचना अधिकारी दिनेश शर्माले नेपालको वार्षिक माग १७ देखि १८ लाख मेट्रिक टन भए पनि सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ लाख मेट्रिक टन मात्र आयात गर्दा अभाव दीर्घकालीन समस्या बनेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागत र खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइले यस वर्ष आपूर्ति थप प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
तथ्याङ्कमा मौज्दातको अवस्था
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामको तथ्याङ्क अनुसार साउन १ देखि चैत ३० गतेसम्म कार्यालयमा:
- युरिया: २७,४३१ मेट्रिक टन
- डीएपी: १०,२१५ मेट्रिक टन
- पोटास: ४,७५८ मेट्रिक टन
- चुन: ५२ मेट्रिक टन
- अन्य: गरी कुल ४२,६२८ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको देखिन्छ ।
यद्यपि, यो मौज्दात प्रदेशको विशाल मागको तुलनामा न्यून रहेको र वितरण प्रणालीमा समन्वय नहुँदा वास्तविक किसानको हातसम्म मल पुग्न सकेको छैन । मलको विकल्पमा जैविक मल प्रयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि तत्कालको बाली बचाउन रासायनिक मल नै चाहिने अडान किसानहरूको छ ।
