काठमाडौँ–
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू तत्काल खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
बस्ती हटाउने सूचनाविरुद्ध रिट
काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा गोपाल रन पहिलोसहित ११ जनाले गत वैशाख ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
पहिचान र व्यवस्थापन अनिवार्य
रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको पहिले पहिचान र प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो। साथै, उचित वैकल्पिक व्यवस्थाविना कुनै पनि परिवारलाई जबरजस्ती विस्थापित नगर्न र उनीहरूमाथि बल प्रयोग नगर्न माग गरिएकोमा सर्वोच्चले सोही बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यस आदेशसँगै काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमाथि तत्कालका लागि ‘डोजर’ चल्ने सम्भावना टरेको छ। अदालतले भूमिहीनको अधिकार र उनीहरूको बसोबासको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बाटो देखाएको छ।
