काठमाडौँ –
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका ८ वटा अध्यादेशलाई कानुनी रूप दिन प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा जारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीहरूले पालैपालो ती विधेयक टेबुल गर्दै सरकारको तीव्र कानुनी एजेन्डालाई अघि बढाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम ले तीन महत्वपूर्ण अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिन् । उनले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ तथा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ संसद्मा प्रस्तुत गरिन् ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पेस गरे । मन्त्री गौतमले नै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पनि सभामा दर्ता गरिन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल ले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पेस गरिन् भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहता ले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ संसद्मा प्रस्तुत गरिन् ।
यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पेस गर्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
सरकारले एकैदिन ८ वटा प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । विपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले भने आवश्यक कानुनी सुधार र प्रशासनिक चुस्तताका लागि अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ ।
