काठमाडौं –
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमाथि तत्काल रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालत ले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आठ वटा विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमाथि सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । यससँगै संगठन खारेजीको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको निर्णय र विद्यार्थी संगठनको अस्तित्वबीचको यो कानुनी लडाइँले अब आगामी सुनुवाइसम्म थप चासो र बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
