काठमाडौँ –
प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठक नै सोमबार विपक्षी सांसदहरूको कडा आलोचना, आक्रोश र आरोप–प्रत्यारोपले तातिएको छ । सरकारका नीति, अध्यादेशदेखि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानसम्मलाई लिएर विपक्षी दलहरूले एकपछि अर्को प्रश्न उठाउँदै सदन गुन्जायमान बनाएका हुन् ।
बैठकमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विपक्षी सांसदहरूले “संसदलाई कमजोर बनाउने, कार्यपालिकालाई मनमौजी चलाउने प्रयास” भइरहेको आरोप लगाए ।
कांग्रेसको कडा आपत्ति
कांग्रेस सांसद निष्कल राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली अघि बढाइएको विषयलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग सीधा बाझिने खतरा छ ।
राईले शक्तिशाली सरकार अध्यादेशको भरमा संसदको भूमिका कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको आरोपसमेत लगाए ।
एमालेको आक्रोश
एमाले सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले सरकारमाथि संसद छल्ने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरिन् । संसद बोलाइएपछि समेत अध्यादेश ल्याएर प्रक्रियाबाट भाग्न खोजिएको उनको आरोप थियो ।
उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा सरकारमाथि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै विद्यार्थी र कर्मचारीका अधिकार कटौती गर्ने प्रयासप्रति पनि आपत्ति जनाइन् ।
‘निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख सरकार’ भन्दै दुलालको आरोप
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सरकारलाई सीधै निरङ्कुशताको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाए । उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्लाई बहुमतको खेलमा सीमित गरिनु सहमतिमूलक प्रणालीमाथिको प्रहार हो ।
उनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लक्षित गर्दै “डोजर आतंक” ले नागरिकलाई चरम पीडामा पुर्याएको टिप्पणीसमेत गरे ।
राप्रपाको असन्तुष्टि
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा राज्यले मानवता नदेखाएको आरोप लगाइन् ।
उनले “मृत्युसम्म पनि वर्ग हुन्छ र?” भन्दै सुकुम्वासीलाई गरिएको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाइन् ।
