काठमाडौं –
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई परम्परागत श्रममुखी अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, प्रविधिमैत्री र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, सुशासन, पूर्वाधार, रिभर्स आप्रवासनदेखि कर्मचारी आचरणसम्मका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले पहिलोपटक सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग” घोषणा गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाकै ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। सफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवा निर्यातलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने भएको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय बनेको घोषणा भने ‘रिमोट वर्क’ नीति हो। अब नेपाली युवाले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि कानुनी रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइने भएको छ। सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई कर छुट र वित्तीय सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याउने जनाएको छ।
सीमा सुरक्षामा फेस स्क्यान र ड्रोन
सरकारले सीमा नाकामा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ। अब मुख्य नाकाहरूमा ‘फेस रिकग्निसन सिस्टम’ जडान गरिनेछ भने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न ड्रोन, नाइट भिजन क्यामेरा र स्वचालित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ।
रेल, सडक र फास्ट ट्र्याकमा तीव्रता
पूर्वाधारतर्फ सरकारले सडक, रेल, हवाई र जल यातायातलाई एउटै ढाँचामा जोड्ने ‘एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना’ ल्याउने भएको छ। काठमाडौं–केरुङ र काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी मोडालिटी तय गरिने उल्लेख छ।
सबै स्थानीय तहलाई वर्षभरि सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यसहित काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई पनि तीव्रता दिइने भएको छ। आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकलाई नगद मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने नयाँ अवधारणा समेत सरकारले अघि सारेको छ।
विदेशबाट फर्किनेका लागि ‘रिभर्स आप्रवासन’ प्याकेज
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीलाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘रिभर्स आप्रवासन’ को एकीकृत प्याकेज घोषणा गरेको छ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि, उद्यम र स्टार्टअप क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।
‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, बिउ पुँजी र सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको घोषणा छ। साथै ठूलो लगानी गर्ने विदेशी नागरिकलाई ‘लगानी भिसा’ दिने नीति पनि ल्याइने भएको छ।
दलीय गतिविधिमा संलग्न कर्मचारी बर्खास्त !
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अर्को कडा पक्ष सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। सरकारले कर्मचारीलाई दलीय गतिविधिमा संलग्न भएको पाइए बर्खास्तसम्म गर्न सकिने नीति ल्याएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” को नीति दोहोर्याउँदै सरकारले आयोजना प्रमुखलाई जथाभावी सरुवा नगर्ने र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
नापी र मालपोत सेवा एकीकृत गरी स्थानीय तहबाटै डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूला योजना
सरकारले सबै तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने तथा निजी विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ एक वर्षभित्र नेपाललाई “सडक बालबालिकामुक्त देश” घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
वातावरण संरक्षणका लागि ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ दिने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
संसद्मा देखिए रोचक दृश्य
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा संसद्मा केही रोचक दृश्य पनि देखिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाह सम्बोधन सकिनुअघि नै बैठक कक्षबाट बाहिरिएको दृश्य चर्चामा रह्यो भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निदाएको जस्तो देखिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई “सीमारहित अर्थतन्त्र” र “तौलरहित व्यापार” को नयाँ युगतर्फ लैजाने दाबी गरेको छ। अब यी घोषणा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा भने सर्वत्र चासो बढेको छ।
पूर्णपाठ
