काठमाडौँ –
सरकारले “नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३” स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गरेसँगै मन्त्रालयगत शक्तिसन्तुलनमा ठूलो फेरबदल गरेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय सबैभन्दा शक्तिशाली र व्यापक जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयका रूपमा उदाएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार कृषि मन्त्रालयलाई एकैपटक ६२ वटा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ । कृषि, वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षा, मौसम विज्ञानदेखि कार्बन व्यापारसम्मका विषय एउटै मन्त्रालयमा खुम्च्याइएका छन् । यसले कृषि मन्त्रालयलाई सरकारकै ‘सुपर मन्त्रालय’ बनाएको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।
गृह मन्त्रालय दोस्रो ठूलो जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय बनेको छ । गृहलाई ५२ वटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ, जसअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, अध्यागमन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचन तथा सीमा सुरक्षासम्मका संवेदनशील विषय समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि असाधारण शक्तिसहित ४८ वटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शासन र सुशासनसम्बन्धी काम राखिएपछि सिंहदरबारको शक्ति अझै केन्द्रित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई ४६, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ४५, भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ४५ तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३८ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
तर सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ। विज्ञान मन्त्रालयको अवस्था । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई जम्मा १७ वटा कार्यक्षेत्र मात्रै दिइएको छ । अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, आणविक प्रविधि र नवप्रवर्तनजस्ता भविष्यसँग जोडिएका क्षेत्र समेटिए पनि मन्त्रालयलाई सीमित भूमिकामै राखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि १७ कार्यक्षेत्रमै सीमित गरिएको छ ।
सरकारले समान प्रकृतिका मन्त्रालय गाभेर प्रशासनिक खर्च घटाउने र संरचना चुस्त बनाउने दाबी गरेको छ । सोहीअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग गाभिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत थपिएको छ ।
तर मन्त्रालय गाभ्ने सरकारी निर्णयमाथि प्रशासनिक वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । फरक प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई जबर्जस्ती एउटै संरचनामा मिसाउँदा कार्यसम्पादन झन् जटिल बन्न सक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । विशेषगरी भूमि, सहकारी र संघीय मामिलाजस्ता फरक विषय एउटै मन्त्रालयमा राखिँदा प्रभावकारितामाथि शंका व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबीच श्रम सहचारी र महावाणिज्यदूतको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित गरिएको व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा थप असन्तुष्टि चुलिएको छ । यसअघि विषयगत अनुभव र दक्षताका आधारमा अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत विदेशस्थित नियोगमा पठाउने अभ्यास रहेकामा अब परराष्ट्र सेवाभित्रै सीमित गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीबीच असन्तोष बढ्न थालेको छ ।
