काठमाडौँ–
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले घरायासी प्रयोजनका लागि ल्याउने दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भारतीय सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा समेत भन्सार शुल्क लगाउने कार्य नेपाल-भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अमितेश पण्डितलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत वैशाख १४ गते दायर गरिएको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाएको थियो ।
शुक्रबार सरकार पक्षको समेत बहस सुनेपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त व्यवस्था तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै सीमानाकामा घरायासी सामान आयातमा समेत कडा निगरानी र भन्सार असुली सुरु गरिएको थियो । सिमानामा सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणका सानातिना सामान समेत खोसेका फोटो तथा भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो । चौतर्फी विरोध र जनस्तरबाट दबाब सिर्जना हुँदा पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थिएन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा तथा दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत पुग्ने देखिएको छ ।
