जनकपुरधाम–
मधेस प्रदेशमा नागरिकका कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन संसद्मा रहेका प्रमुख तीन दलहरूबीच १५ बुँदे ऐतिहासिक सहमति भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरूले संयुक्त रूपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण, विकास योजना र सुशासनका विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको समझदारी अनुसार आगामी दिनमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा दलहरूबीच आपसी समन्वय र पूर्ण सहमतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने र रोकिएका विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा तीन दलले दूरगामी महत्वको नीतिगत निर्णय गरेका छन्। अबदेखि प्रदेशको बजेटमा खुद्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै विकासतर्फ न्यूनतम १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको योजना विनियोजन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी, उपभोक्ता समितिका नाममा हुने अपारदर्शिता रोक्न आगामी दिनमा विकास निर्माणका सम्पूर्ण योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र सञ्चालन गरिने सहमति भएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो बनाउने समझदारी भएको छ। सहमति अनुसार हाल कायम रहने मन्त्रिपरिषद्मा कुल ९ जना मन्त्रीहरू रहनेछन्। पछि आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय विस्तार गर्दा नेकपा एमालेले ३, नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २ वटा मन्त्रालय पाउने गरी भागबन्डा टुङ्ग्याइएको छ। यो तीन दलीय गठबन्धनलाई आगामी आम निर्वाचनसम्म नै निरन्तरता दिने संकल्प समेत गरिएको छ।
आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने वा विवादमा पर्ने मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने कडा सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यसका साथै, प्रदेश सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदल गठन गरिनेछ।
विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै अघि बढाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने र विगतका अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिने समझदारी भएको छ। साथै, प्रदेशका पुराना कानुनहरूको संशोधन, पुनरावलोकन तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग कसिलो सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्ने तीन दलले घोषणा गरेका छन्।
