काठमाडौं ।
देशकै चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यसअघि अनुसन्धानको दायरामा नआएका हाइप्रोफाइल राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूलाई पुनः अदालतमा तान्ने प्रयास भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेका बेला पीडित पक्षले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वमेयरसहितका व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि झिकाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्।
उजुरीकर्ता रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा तथा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी एवं पूर्वसांसद मञ्जु खाँण, नैनकला थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य तथा काठमाडौंका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत बकपत्रका लागि अदालतमा झिकाउन माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले प्रतिवादीहरूबाट रकम बुझिएको प्रमाणित हुने विभिन्न डिजिटल सामग्री अदालतमा पेश भइसकेको दाबी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानमार्फत थप प्रमाण मूल्यांकन गर्न माग गरेका छन्। जाहेरी तथा बकपत्रमा समेत उनीहरूको नाम उल्लेख भएकाले सत्यतथ्य छानबिनका लागि अदालतले उनीहरूलाई बोलाउनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
पीडित पक्षले केही आरोपितसँग सम्बन्धित सम्पत्ति हालसम्म रोक्का नगरिएको दाबी गर्दै त्यस्ता सम्पत्तिसमेत रोक्का राख्न अदालतसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
यदि अदालतले उक्त निवेदनलाई सम्बोधन गरेमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसम्मलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिन सक्ने कानुनी सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि, यस्तो निवेदनका आधारमा नयाँ फौजदारी अनुसन्धान स्वतः सुरु हुने अवस्था भने नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
तीन वर्षअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि यी केही व्यक्तिहरूको नाम विभिन्न रूपमा जोडिएको थियो। तर प्रहरी अनुसन्धान उनीहरूसम्म पुगेको थिएन। अहिले अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा उनीहरूलाई पुनः अदालतको प्रक्रियामा जोड्ने प्रयास भएपछि प्रकरणले नयाँ राजनीतिक तथा कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ।
हाल किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ जारी छ।
