मधेसमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचार बढ्दो चिन्ता : गढीमाई नगरपालिकाको गिट्टी–बालुवा ठेक्कामा साढे २ करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना आरोप
रौतहट – मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग, राजस्व चुहावट र विकास निर्माणका ठेक्कामा हुने अनियमितताका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका बेला रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको गिट्टी–बालुवा ठेक्का प्रकरणले फेरि स्थानीय तहको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल) उत्खननको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार यस प्रकरणमा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन मेयर श्यामप्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय तथा ठेक्का लिएको भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि राधेश्याम साह रहेका छन्।
अनुसन्धानबाट नगरपालिकाले भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरेको देखिएको छ। तर कानुनअनुसार सम्झौताअघि सम्पूर्ण कबोल रकम नगरपालिकाको खातामा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै कम्पनीले ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको आयोगले जनाएको छ।
बाँकी रकमसमेत दाखिला भएको देखाउन झुटा बैंक भौचर, भ्रामक विवरण तथा गलत प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ। यस कार्यमा नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतो रहेको आरोप पनि लगाइएको छ।
आयोगका अनुसार कम्पनीलाई प्रारम्भिक रूपमा एक महिनाका लागि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने अनुमति दिइएको थियो। तर कम्पनीले सम्झौताभन्दा धेरै ५४ हजार ३५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ। यसबाट कम्पनीले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिएको भए पनि त्यसअनुसारको राजस्व नगरपालिकामा दाखिला नगरी न्यून रकम मात्र बुझाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले यसबाट सरकारी कोषमा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजायको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
हालैका वर्षहरूमा मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, उपभोक्ता समिति, विकास निर्माण तथा राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित अनियमितताका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। गढीमाई नगरपालिकाको यो प्रकरणले स्थानीय सरकारमा सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको भन्दै विज्ञहरूले प्रभावकारी निगरानी, कडा कानुनी कारबाही र राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अब यस बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणको अन्तिम टुंगो विशेष अदालतको सुनुवाइ र फैसलाबाट लाग्नेछ।
य
