वीरगन्ज–
वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको पशुपती आदर्शनगरको जग्गा स्वामित्वलाई लिएर साविकका घरजग्गाधनी र व्यवसायी प्रदीप कुमार केडियाबिच गम्भीर कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ। वि.सं. २०२१ साल र २०४६ सालको नापीको वैधानिकतालाई लिएर सुरु भएको यो विवादमा २१ जना स्थानीय घरजग्गाधनीहरूले मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख र व्यवसायी केडियामाथि अनुचित मिलेमतोको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
आफ्नो थातथलो र सम्पत्तिको रक्षाका लागि भन्दै पीडित पक्षले पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय बुद्धि प्रसाद पन्तलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
समितिले प्लटिङ गरेको जग्गामा कसरी सुरु भयो विवाद?
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, वि.सं. २०२९ सालमा तत्कालीन सरकारले वीरगन्जको व्यवस्थित सहरीकरणका लागि ‘पशुपती आदर्शनगर निर्माण समिति’ गठन गरेको थियो। सोही समितिको कार्यदेश बमोजिम कित्ता नम्बर र चौहद्दीका आधारमा जग्गाहरू अधिकरण तथा प्लटिङ गरी सर्वसाधारणलाई बिक्रीवितरण गरिएको दाबी पीडित पक्षको छ।
उक्त जग्गा खरिद गरी भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयहरूले वि.सं. २०४६ सालमा भएको नयाँ नापी बमोजिम आफ्ना नाममा नापी दर्ता गराई, मालपोत कार्यालयबाट साविक श्रेष्ठ अद्यावधिक गराएका थिए। आफूहरूसँग फील्डबुक उतार, मालपोतको स्रेस्ता, नगरपालिकाबाट स्वीकृत नक्सा र नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको सम्पत्ति करको वैधानिक प्रमाण सुरक्षित रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायी केडियाको दाबी र मालपोतमाथि प्रश्न
लामो समयदेखि बस्ती बसेको उक्त क्षेत्रमा अचानक व्यवसायी प्रदीप कुमार केडियाले वि.सं. २०२१ सालको नापीलाई आधार बनाउँदै पर्सा श्रीपुर वडा नं. ९ को कित्ता नं. १४ र १५ को जग्गा रुकमणी देवी केडियाको नाममा रहेको दाबी गरेपछि विवाद बाहिर आएको हो। केडियाले सोही नापीका आधारमा जग्गा ‘हालसाविक’ गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका छन्।
पीडित पक्षले मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। कार्यालय प्रमुख खत्री आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर व्यवसायी केडियाको अनुचित प्रभाव र मर्मोल्हिजामा परेको आरोप ज्ञापनपत्रमा लगाइएको छ। “मालपोत कार्यालयलाई यसरी जग्गा हालसाविक गर्ने कानुनी अधिकार छैन। तर प्रमुख खत्रीले अनुचित प्रभावमा परी साविकको स्रेस्ता खारेज गर्ने भन्दै निरन्तर दबाब र त्रास दिइरहनुभएको छ, जसका कारण हामी निर्दोष नागरिकले मानसिक तथा आर्थिक तनाव भोग्नुपरेको छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग
कुनै पनि निष्पक्ष प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारणमाथि दबाब सिर्जना गर्नु न्याय र नागरिकको संवैधानिक अधिकार विपरीत भएको पीडितहरूको ठहर छ।
उनीहरूले सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त समक्ष मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी यस प्रकरणको स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन गराउन माग गरेका छन्। साथै, कानुन मिचेर सर्वसाधारणको सम्पत्ति हडप्ने प्रयास गर्ने र पदको दुरुपयोग गर्ने अधिकारीमाथि कानुन बमोजिम कडा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न समेत जोडदार अपील गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूमा स्काईलाईन इन्फ्रा प्रा.लि., होटल पुजन, सुनिल कुमार गुप्ता, उमेश नेपाल, सम्झौता कुमारी पोखरेल, रुपेश मानन्धर, पवन तुल्स्यान, विमल सघाई, श्रीलाल रौनियार, वैद्यनाथ गाजा, नविल बैंक, पूजा लाठ, एन.आई.सी. बैंक, पुजा अग्रवाल, शोभा रानी चितलांगिया, सरिता रानी चितलांगिया, सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल, पदमा कुमारी शाढी, बबिता देवी, शुशील अग्रवाल र ललित कु. अग्रवाल लगायतका २१ घरजग्गाधनीहरू रहेका छन्।
