विजय चौहान

वीरगन्ज –

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेर उम्किने अवस्था अब छैन। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी तथा हिमतालमा आएको परिवर्तन, जमिनको स्थिरता कमजोर हुँदै जानु र चरम मौसमी घटनाको बढ्दो जोखिमलाई हेर्दा भोटेकोशीको विपत्तिलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको औसत तापक्रम बढिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमालयमा देखिन थालेको छ। नेपालजस्तो हिमाली मुलुकमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल अस्थिर हुने, पर्माफ्रस्ट अर्थात् लामो समयदेखि जमेको माटो कमजोर हुने तथा पहाडी भूभागमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्ने क्रमले गम्भीर रूप लिइरहेको छ।

नेपालको विडम्बना यही हो ।विश्वको तापक्रम बढाउन नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ, तर तापक्रम वृद्धिको सबैभन्दा भयावह मूल्य भने नेपाली जनताले चुकाइरहेका छन्।

प्रदूषण अरूको, विनाश नेपालको !

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारणमध्ये कार्बन डाइअक्साइड (CO₂) लगायत हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनलाई वैज्ञानिकहरूले प्रमुख कारक मान्दै आएका छन्। औद्योगिकीकरण, कोइला तथा जीवाश्म इन्धनको व्यापक प्रयोग र तीव्र आर्थिक विस्तारसँगै विश्वका ठूला अर्थतन्त्रबाट ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ।

ग्लोबल कार्बन बजेटका अनुसार सन् २०२४ मा जीवाश्म इन्धन तथा उद्योगबाट मात्रै विश्वभर करिब ३८.६ अर्ब टन CO₂ उत्सर्जन भएको थियो। त्यसमा चीन करिब १२.३ अर्ब टनसहित पहिलो, अमेरिका ४.९ अर्ब टनसहित दोस्रो र भारत ३.२ अर्ब टनसहित तेस्रो स्थानमा थिए।

यही तथ्यले नेपालसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। ठूला राष्ट्रको औद्योगिक विकासका लागि वायुमण्डलमा थपिएको कार्बनको मूल्य हिमालयमा बसेको नेपालले मात्रै किन चुकाउने ?

नेपालको हिमाल पग्लिन्छ, नदी उर्लिन्छ, बस्ती बग्छ, सडक र पुल ध्वस्त हुन्छन्, जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुन्छन् र नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउँछन्। अर्कोतर्फ, अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले दशकौँदेखि आर्थिक विकासको लाभ उठाइरहेका छन्। यसलाई केवल ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनेर पन्छाउनु जलवायु न्यायको प्रश्नबाट भाग्नु हो।

चीन र भारतप्रति नेपालको विशेष अपेक्षा

चीन र भारतका सन्दर्भमा नेपालको प्रश्न अझ संवेदनशील छ। चीन र भारत नेपालका दुई ठूला छिमेकी मात्र होइनन्, नेपालका मित्र राष्ट्र र महत्वपूर्ण विकास साझेदार पनि हुन्। त्यसैले जलवायु संकटको विषयमा उनीहरूसँग नेपालको अपेक्षा अन्य विकसित मुलुकको भन्दा फरक र अझ विशेष हुन सक्छ।

विश्वको कुल CO₂ उत्सर्जनमा चीन पहिलो र भारत तेस्रो स्थानमा छन्। तर चीन र भारतको जिम्मेवारीलाई केवल उत्सर्जनको प्रतिशतमा सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरू नेपालको हिमाली क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष भौगोलिक सम्बन्ध राख्ने छिमेकी मुलुक पनि हुन्।

हिमालयको वातावरणीय अस्थिरता नेपालमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको प्रभाव चीनको तिब्बत र भारतको हिमाली तथा गंगा–ब्रह्मपुत्र क्षेत्रसम्म फैलिन सक्छ। त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपाल एक्लैको जिम्मेवारी होइन; नेपाल, चीन र भारतको साझा सरोकार हो।

यही कारण नेपालले चीन र भारतसँग राहत र पुनर्निर्माण सहयोग मात्र माग्ने होइन, जलवायु अनुकूलन, हिमनदी तथा हिमतालको वैज्ञानिक अनुगमन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सीमापार जलवायु अनुसन्धान र क्षति-नोक्सानीको वित्तीय सहयोगमा अझ ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी नेपालको जलवायु जोखिमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हिमालय क्षेत्रमा चीनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। त्यसैगरी हिमालयबाट निस्कने नदी प्रणाली र नेपालको दक्षिणी भूभागसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भारतको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । छिमेकी हुनु भनेको केवल सीमा जोडिनु होइन; संकटमा जिम्मेवारी बाँड्नु पनि हो।

‘जसको उत्सर्जन बढी, जिम्मेवारी पनि बढी’

जलवायु न्यायको बहसले अहिले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाइरहेको छ । जसले बढी उत्सर्जन गर्छ, उसले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको जिम्मेवारी पनि बढी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशले जलवायु परिवर्तनको असमान भार व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘जलवायु न्याय’ र ‘हानि तथा क्षति’ अर्थात् Loss and Damage को मुद्दा उठ्दै आएको छ।

नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो जलवायु जोखिम र क्षति-नोक्सानीको विषयलाई अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ।

यदि भोटेकोशी बाढीबाट भएको अनुमानित ६-७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिलाई जलवायुजन्य क्षतिको एउटा आधार मानेर प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रहरूको उत्सर्जन हिस्साका आधारमा क्षतिपूर्ति गणना गर्ने हो भने ठूला उत्सर्जक राष्ट्रमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ।

उत्सर्जन हिस्साका आधारमा गरिएको उदाहरणात्मक गणनाअनुसार चीनबाट करिब २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ, अमेरिकाबाट ८९ अर्ब रुपैयाँ, भारतबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ, रुसबाट ३२ अर्ब रुपैयाँ, जापानबाट १७ अर्ब रुपैयाँ, इन्डोनेसियाबाट १५ अर्ब रुपैयाँ, इरानबाट १४ अर्ब रुपैयाँ, साउदी अरबबाट १३ अर्ब रुपैयाँ र जर्मनीबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नेपालले क्षतिपूर्तिका रूपमा दाबी गर्न सक्ने देखिन्छ।

तर यी रकमलाई सम्बन्धित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने निश्चित दायित्वका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो उत्सर्जन हिस्साका आधारमा जलवायु न्यायको बहसमा प्रस्तुत गर्न सकिने उदाहरणात्मक गणना हो। वास्तविक क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान उत्सर्जन, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता, क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसम्बन्धी सहमति लगायतका विषयलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ।

कार्बन उत्सर्जनको अनुपातमा सम्भावित क्षतिपूर्ति

देश	२०२४ CO₂ उत्सर्जन	विश्व उत्सर्जनमा हिस्सा	६ खर्ब क्षतिमा सम्भावित हिस्सा	७ खर्ब क्षतिमा सम्भावित हिस्सा
चीन	१२.२९ अर्ब टन	३१.८४%	१ खर्ब ९१ अर्ब	२ खर्ब २३ अर्ब
अमेरिका	४.९० अर्ब टन	१२.६९%	७६ अर्ब	८९ अर्ब
भारत	३.१९ अर्ब टन	८.२६%	५० अर्ब	५८ अर्ब
रुस	१.७८ अर्ब टन	४.६१%	२८ अर्ब	३२ अर्ब
जापान	०.९६ अर्ब टन	२.४९%	१५ अर्ब	१७ अर्ब
इन्डोनेसिया	०.८१ अर्ब टन	२.१०%	१३ अर्ब	१५ अर्ब
इरान	०.७९ अर्ब टन	२.०५%	१२ अर्ब	१४ अर्ब
साउदी अरेबिया	०.६९ अर्ब टन	१.७९%	११ अर्ब	१३ अर्ब
दक्षिण कोरिया	०.५८ अर्ब टन	१.५१%	९ अर्ब	११ अर्ब
जर्मनी	०.५७ अर्ब टन	१.४८%	९ अर्ब	१० अर्ब

चीन र भारतले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन्

नेपालले चीन र भारतसँग एउटा विशेष अपेक्षा राख्न सक्छ । ठूला उत्सर्जक राष्ट्र हुनुको जिम्मेवारीलाई छिमेकीको दायित्वसँग जोडेर व्यवहारमा देखाउने। चीन र भारतले नेपालका जलवायुजन्य विपत्तिमा तत्काल राहत तथा पुनर्निर्माण सहयोग गर्नु महत्वपूर्ण छ। तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण दीर्घकालीन सहयोग हो।

हिमतालको नियमित अनुगमन, हिमनदीको अध्ययन, बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली, मौसम तथा जलवायु तथ्यांक आदानप्रदान, उच्च हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र जोखिमयुक्त बस्ती तथा पूर्वाधारको सुरक्षित पुनर्स्थापनामा चीन र भारतले नेपालसँग अझ गहिरो सहकार्य गर्न सक्छन्।

यसबाट उनीहरूले विश्वलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिन सक्छन् । ठूला अर्थतन्त्र हुनु भनेको केवल ठूलो उत्सर्जन गर्नु होइन, त्यसबाट सिर्जित जोखिमको जिम्मेवारी लिनु पनि हो।

नेपालले अब सहयोग होइन, जलवायु न्याय माग्नुपर्ने बेला

भोटेकोशीको बाढी एउटा नदीमा आएको बाढी मात्र होइन। यो हिमालयको बदलिँदो अवस्थाले विश्वलाई दिएको गम्भीर चेतावनी हो।

नेपालले विश्वको तापक्रम बढाउन अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ। तर हिमाल पग्लिने, हिमताल अस्थिर हुने, बाढी-पहिरो बढ्ने, कृषि प्रणाली प्रभावित हुने र अर्बौँ रुपैयाँका पूर्वाधार ध्वस्त हुने जोखिम नेपालले व्यहोर्नुपरिरहेको छ।

त्यसैले अब प्रश्न यति मात्र होइन । नेपाललाई राहत कसले दिने ? प्रश्न अझ गम्भीर छ ।

नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विनाशको मूल्य कसले चुकाउने ?

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले दशकौँसम्म जीवाश्म इन्धनमा आधारित आर्थिक विकास गरे। त्यसको लाभ उनीहरूले लिए। तर त्यसबाट सिर्जित जलवायु संकटको ठूलो मूल्य हिमालयका कमजोर मुलुकहरूले चुकाउनुपरिरहेको छ।

अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहयोगको हात मात्र फैलाएर पुग्दैन। ‘जसको उत्सर्जन बढी, जिम्मेवारी पनि बढी’ भन्ने जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई अझ आक्रामक र प्रमाणमा आधारित ढंगले उठाउनुपर्छ। र चीन तथा भारतका हकमा नेपालले अझ स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । तपाईंहरू नेपालका छिमेकी हुनुहुन्छ, मित्र हुनुहुन्छ, विकास साझेदार हुनुहुन्छ। त्यसैले हिमालयको विनाश रोक्ने र जलवायुजन्य क्षतिको सामना गर्ने जिम्मेवारीमा पनि तपाईंहरूको भूमिका अरूभन्दा विशेष हुनुपर्छ।

भोटेकोशीले नेपाललाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ । नेपालले नगरेको प्रदूषणको मूल्य नेपालले नै कहिलेसम्म चुकाइरहने ?