२०८२ आश्विन २० गते, सोमबार २३:०२

Category: अर्थ

अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पती शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचिमा

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा

अर्थ व्यवस्था सकारात्मक लयतर्फ उन्मुखः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ व्यवस्था सकारात्मक लयतर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को

सार्वजनिक संस्थानः २८ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा

काठमाडौँ – नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा चलेका छन् भने १५ वटा अझै घाटामा रहेको सरकारी तथ्य सार्वजनिक

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आज सार्वजनिक हुँदै, तीन करोडमुनिका आयोजना सङ्घीय बजेटमा नराखिने

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आज दिउँसो ३ बजे सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ।

आर्थिक गतिविधि बढाउन नसके आर्थिक मन्दी शुरु हुन्छः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक गतिविधि बढाउने काम नगर्ने र भएकोलाई पनि खुम्च्याउँदै गए आर्थिक मन्दी

वीरगन्ज नाकाबाट दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीको आयातमा झन्डै ३ गुणा वृद्धि

पर्सा- देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयातमा आकर्षक वृद्धि भएको

सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार शतप्रतिशतमा

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुभएको छ । उहाँले  नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको तेस्रो

“घुमौं मधेश, बुझौं मधेश!” – वीरगन्जमा सम्पन्न भयो भव्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान 

पर्सा/अर्जुन चौधरी नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ मधेश प्रदेशको आयोजनामा “घुमौं मधेश, बुझौं मधेश” मूल नाराका साथ वीरगन्जको होटल

गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग, सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दायर

 काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः निवेदन दायर भएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ४०८ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौँ- सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ४०८ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ

पोडकास्ट सुन्नुहोस