काठमाडौं –
सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका सम्बन्धीत मुद्दाहरु हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आईतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार उक्त उपभोक्ता अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहनेछ । त्यस्तै बैठकले सडक सुरक्षा सम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सहभागि हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मोरक्को जान स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
सरकारले नापी कार्यालयहरू स्थापना गर्न संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०८१, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८१ समेत स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
