२०८३ बैशाख १ गते, मंगलवार १७:०९

हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा जनमतसंग्रहमार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड, संविधानका एक सयभन्दा बढी धारा संशोधन गर्न माग

काठमाडौँ-

 नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर राष्ट्रिय एकता दलले राजधानीमा ‘हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र संविधान संशोधन’ विषयक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बागमती कोरिडोरस्थित आलोकनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले मुलुकको धार्मिक पहिचान र संवैधानिक सुधारका विषयमा गम्भीर बहस गरेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा शुभकामना आदानप्रदानसँगै नेपाललाई पुनः सनातन हिन्दू राष्ट्रका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो। वक्ताहरूले हिन्दू राष्ट्रको विषयलाई अब केवल बहसको विषय मात्र नबनाई जनमतसंग्रहमार्फत सदाका लागि टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सत्यनारायण मण्डलले वर्तमान संविधानमा मधेश आन्दोलनको भावना नसमेटिएको र समावेशिताका प्रावधानमा अझै त्रुटि रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले समानुपातिक समावेशिताको दृष्टिकोणबाट संविधानका एक सयभन्दा बढी धाराहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

त्यसैगरी, विश्लेषक एवं पत्रकार रितेश त्रिपाठीले संविधान संशोधन बाह्य प्रभावबाट मुक्त भई राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। २०६२–०६३ को जनआन्दोलनका मूल मागहरूमा धर्मनिरपेक्षता नभए पनि पछि अन्तरिम संविधानमार्फत यसलाई संस्थागत गरिएको भन्दै उहाँले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान आवश्यकताबीच तालमेल हुनुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा वक्ताहरू अभिषेक ठाकुर, सूजन यादव, मिकपर लामा, रामकुमार पासमान र कलानन्द मिश्र लगायतले वर्तमान राजनीतिक संरचना, संघीयता र राष्ट्रिय पहिचानका विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। सहभागीहरूले जनभावनाको सम्मान गर्दै संविधान संशोधन नगरिए जनस्तरबाट कडा आन्दोलन र दबाब सिर्जना हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।

राष्ट्रिय पहिचान र धार्मिक सांस्कृतिक आधारमा हिन्दू राष्ट्रको माग उठाउँदै आएको राष्ट्रिय एकता दलले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा बौद्धिक क्षेत्रका करिब सयभन्दा बढी व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भए पनि यस्ता बहसले जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ।

बालेन सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक: ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले मुलुकको शासकीय

बालेन सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक: ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले मुलुकको शासकीय

सम्बन्धित खबर

पोडकास्ट सुन्नुहोस