काठमाडौँ-
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले मुलुकको शासकीय र आर्थिक सुधारका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिवद्धतालाई एकीकृत गरी सरकारले यसलाई साझा दस्ताबेजको रूपमा अघि सारेको हो।
गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित सरकारले चैत्र १३ मा जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको आधारमा यो नीतिगत दस्ताबेज तयार पारिएको हो। यस प्रतिवद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ।
आर्थिक समृद्धिको महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्र
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, प्रतिव्यक्ति आयलाई ३ हजार डलर पुर्याउने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने उद्घोष गरिएको छ। बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सरकारको छ।
सुशासन र शासकीय सुधारका कठोर कदम
शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले केही साहसिक नीतिहरू अघि सारेको छ:
-
ट्रेड युनियन खारेजी: सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियनहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिने।
-
सम्पत्ति छानबिन: सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने।
-
मेरिटोक्रेसी: सबै सरकारी नियुक्तिहरू ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) का आधारमा मात्र गर्ने।
क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू
-
कृषि: किसानलाई क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने र योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्ने।
-
ऊर्जा: आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य।
-
सूचना प्रविधि: आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियान चलाउने।
-
पर्यटन र सेवा: ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियानमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा सहकारी र लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिलाउने।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने विषयलाई पनि सरकारले १८ वटा प्रमुख क्षेत्रभित्र समेटेको छ। यस प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ। दलहरूबीचको साझा स्वामित्व स्थापित गर्न ल्याइएको यो दस्ताबेजले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
