काठमाडौँ-
सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू (सांसद) ले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सोमबार सङ्घीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको उक्त बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी परामर्श र व्यवस्था गरेपछि सांसदहरूले सरकारी सुविधाअन्तर्गत स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खुल्नेछ। यसअघि गत असोज ५ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सांसदका स्वकीय सचिवको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, स्वकीय सचिव नहुँदा संसदीय कामकारबाही र सचिवालय सञ्चालनमा बाधा पुगेको भन्दै सांसदहरूले दबाब दिँदै आएका थिए।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारीको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै, सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिवहरूको समेत उपस्थिति रहेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ सरकारको यो कदमलाई सांसदहरूको कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, यद्यपि यसले राज्यको प्रशासनिक खर्च भने केही बढाउने देखिएको छ।
