काठमाडौँ –
२१ फागुनको निर्वाचन र १३ चैतको सरकार गठन। वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको आज ठ्याक्कै ३० दिन पूरा भएको छ। सामान्यतया १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानेर समीक्षा गर्ने चलन भए पनि, नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिको जगमा उभिएको यो सरकारको सुरुवाती पाइलाहरूलाई राजनीतिक वृत्त र आम नागरिकले निकै चासोका साथ नियालेका छन्। ३० दिनको यो संक्षिप्त अवधिमा सरकारले एकातिर साहसिक निर्णयका कारण प्रशंसाको शिखर चुमेको छ भने अर्कोतिर अपरिपक्व कार्यशैली र ‘लहड’ मा चल्न खोजेको गम्भीर आरोप पनि खेपिरहेको छ।
शासकीय सुधारको सन्दर्भमा बालेन सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्नुलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले सत्ता सम्हालेकै दिन सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीले राज्यकोषको खर्च कटौती र सुशासनको स्पष्ट संकेत गरेको थियो। विशेषगरी वीरगन्ज र हेटौँडाको सडक विस्तार, फेवाताल अतिक्रमणविरुद्धको आक्रामकता र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा देखिएको ‘डोजर शैली’ ले वर्षौँदेखि थुनिएको विकासको बाटो खोलेको धेरैको बुझाइ छ। यस्तै, सेयर बजार घोटालाको छानबिन र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनले शक्तिशालीहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउने आशा जगाएको छ।
यद्यपि, उपलब्धिका बीच विवादको श्रृंखला पनि उत्तिकै लामो छ। सरकार गठनको महिना दिन नपुग्दै दुई प्रभावशाली मन्त्रीहरू- दीपक शाह र सुधन गुरुङ-को बिदाइले सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापन र मन्त्री छनोटको परिपक्वतामा प्रश्न उठाएको छ। अझ, परराष्ट्र मन्त्रालयको १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ भनी उल्लेख गरिनुले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा नेपालको साख धमिल्याएको टिप्पणी जानकारहरूले गरिरहेका छन्। सातामा दुई दिन बिदा दिने र शिक्षा मन्त्रालयका विरोधाभासी निर्णयहरूले सरकार अझै पनि ‘ट्रायल एन्ड एरर’ को बाटोमा रुमल्लिएको देखाउँछ।
सरकारका यी कदमहरूलाई विपक्षी दलहरूले निकै संशयका साथ हेरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकार लहडमा नभई विधि र विधानअनुसार चल्नुपर्ने भन्दै पटक-पटक सचेत गराइरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउ प्रकरणले राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको भन्दै एमाले सडकमै उत्रिएको छ। उता, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङले त सुकुम्वासी व्यवस्थापनको शैलीलाई ‘बन्दुक र डन्डाको शासन’ को संज्ञा दिँदै कडा आलोचना गरेका छन्।
समग्रमा, बालेन सरकारको पहिलो महिना आशा र आशंकाको मिश्रण बनेको छ। मन्त्रालय घटाउनु र सुशासनका फाइल खोल्नुले सकारात्मक ऊर्जा दिए पनि, आफ्ना विरोधीप्रति कठोर बन्ने र कुटनीतिमा अपरिपक्वता देखाउने प्रवृत्तिले सरकारलाई आगामी दिनमा कठिन बनाउन सक्छ। ३० दिनको यो प्रारम्भिक यात्राले सरकारलाई सुधारको मार्गमा लैजाने कि विवादको दलदलमा, त्यो भने आगामी १०० दिनको पूर्ण रिपोर्ट कार्डले नै स्पष्ट पार्नेछ।
