काठमाडौं-
हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशको प्रशासन, कृषि, पूर्वाधार र शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएका चार ठूला निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ ।संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः अघि बढाउने निर्णय। यसअघि पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको अध्यादेशलाई फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने कदमले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई सरकारको ‘रणनीतिक पुनःप्रवेश’ का रूपमा हेरेका छन्।
यता, किसान लक्षित निर्णय अन्तर्गत सरकारले भारतसँग सरकारी स्तर (जी-टु-जी) सम्झौतामार्फत ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने बाटो खोलेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। मल अभावले चिन्तित किसानका लागि यो निर्णय राहतको संकेत मानिएको छ।
पूर्वाधार र वातावरण सुधारतर्फ पनि सरकारले ठोस कदम चालेको छ। विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णयसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा इलेक्ट्रोनिक बोइलर प्रवर्द्धन, उद्योगलाई कर्जा सुविधा विस्तार तथा वायु गुणस्तर मापन प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सुधार र औद्योगिक आधुनिकीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, सत्ता सञ्चालनको मुटु मानिने सिंहदरबार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तन आउने भएको छ। सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै संसद् भवन प्रवेश व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरिएको छ। सुरक्षा, पहुँच र प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यो योजना अघि सारिएको हो।
सरकारका यी चार निर्णयले तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन मात्र होइन, आगामी राजनीतिक र विकासगत दिशा तय गर्ने संकेत पनि दिएका छन्। अब यी निर्णयहरूको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।
