जनकपुर –
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव ले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। सत्ता साझेदार चन्दन सिंह नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
जनमत पार्टीले गत वैशाख २२ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता गराएको थियो। समर्थन फिर्ता लिए पनि जनमत पार्टीबाट सरकारमा सहभागी अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री वसन्त कुशवाहा भने बिहीबार रातिसम्म पदमै रहेका छन्। स्रोतका अनुसार दुवै मन्त्रीले विश्वासको मतअघि नै राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
जनमत पार्टीले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर आफ्ना सांसदलाई विपक्षी बेञ्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिसकेको छ। दलका नेता सिंहले सरकारविरुद्ध मतदान गर्न पार्टीले ह्विप जारी गरेको जानकारी दिएका छन्।
यद्यपि जनमत पार्टी विपक्षमा उभिए पनि सरकार तत्काल संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका २६, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७/७ सांसद गरी सरकारको पक्षमा पर्याप्त बहुमत देखिएको छ। विश्वासको मतका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ।
प्रदेश सभामा एमालेका एक, माओवादीका दुई र जनमत पार्टीका एक सांसद पदमुक्त भइसकेका छन् भने दुई सांसद निलम्बनमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारप्रति सकारात्मक संकेत दिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादव ले सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि भए पनि पार्टी सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको संकेत दिएका छन्।
विश्वासको मतसम्बन्धी निर्णायक बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा हुने तय भएको छ। एमालेले समर्थन दिने वा तटस्थ बस्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि सरकारलाई तत्काल जोखिम नरहेको राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच प्रदेश सरकारबारे समझदारी बनेको चर्चा भइरहेका बेला मधेश प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण जोगिने सम्भावना बलियो देखिएको छ। जनमत पार्टीले जसपा नेपालसँगको सहकार्यमा समर्थन फिर्ता लिए पनि जसपाले रणनीति परिवर्तन गरेपछि जनमत पार्टी राजनीतिक रूपमा एक्लिएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा आधा कार्यकालपछि जसपा नेपाललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको बताइन्छ। सोही सहमतिअनुसार आगामी साउनपछि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा पनि तीव्र बनेको छ।
