वीरगन्ज-
नेपाल सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली लागू गर्दै देशभरका अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गरेपछि पर्सा जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। साविकमा सञ्चालनमा रहेका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये अब देशभर मात्र १८ वटा कायम राखिएको छ भने, मधेश प्रदेशका ४९ मध्ये ९ वटामा सीमित गरिएको छ।
पर्सामा यसअघि वीरगन्ज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत ११ वटा छोटी भन्सार सञ्चालनमा थिए। तर नयाँ व्यवस्था अनुसार अब भिस्वा, मटिअर्वा र ठोरीबाहेक अन्य सबै छोटी भन्सार बन्द गरिएका छन्। अलौ, कवही, सिमरौनगढ, पर्सौनी भाठा, कचर्वा, पिपरपाटी, जानकीटोला र सिर्सिया नाका बन्द भएपछि स्थानीय व्यापारी र सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।
सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाले दैनिक उपभोगका सामान ल्याउन अब टाढाको मूल भन्सार कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। पहिले नजिकैको छोटी भन्सारबाट सहज रूपमा हुने आवतजावत र सामान पैठारी अहिले झन्झटिलो बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
नयाँ नियमावली अनुसार अब छोटी भन्सारमार्फत एक पटकमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान मात्रै ल्याउन पाइनेछ। यसअघि भिस्वा र मटिअर्वाजस्ता नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मका सामान ल्याउने सुविधा थियो। सरकारले कडाइ गरेपछि सीमावर्ती परिवारको दैनिक किनमेल, साना व्यापारीको कारोबार तथा स्थानीय बजार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताइन्छ।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार भारतीय बजारसँग जोडिएका पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली बजारको तुलनामा सामान महँगो पर्ने भएकाले सर्वसाधारण भारतीय बजारमा निर्भर थिए। तर अहिले छोटी भन्सार हटाइएपछि साना व्यापारीको व्यवसाय धरापमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरूले भने नेपाली बजारलाई प्रवर्द्धन गर्न र अनियन्त्रित पैठारी रोक्न यस्तो नीति ल्याइएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अब उपभोक्ताले नेपाली बजारमै सामान खरिद गर्ने बानी विकास गर्नुपर्नेछ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा नयाँ नियमविरुद्ध असन्तुष्टि बढिरहेको छ। मधेशका विभिन्न जिल्लामा विरोध सुरु भइसकेको छ भने पर्सामा पनि स्थानीय व्यापारी र बासिन्दाले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
नयाँ भन्सार नियमावली २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि लागू भएको हो। त्यसयता पर्सासहित मधेशका सीमावर्ती जिल्लामा यसको प्रभाव तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ।
