काठमाडौँ-
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहका बिच महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उक्त वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा महालेखापरीक्षक रायाले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा सरकारी ढुकुटीको विस्तृत लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मुलुकभरका कुल ५ हजार ५२६ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ठुलो अंकको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । जसमा संघीय मन्त्रालय तथा मातहतका निकायदेखि प्रदेश, स्थानीय तह र संगठित संस्थाहरूको वित्तीय विवरण समेटिएको छ ।
कुल लेखापरीक्षण रकममध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० वटा कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ ७२१ वटा निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै विभिन्न समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र ४४ वटा सरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाहरूको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । राज्यको खर्च प्रणाली र वित्तीय अनुशासनको ऐना मानिने यो प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूमा भएको खर्चको पारदर्शिता र बेरुजूको अवस्थालाई केलाएको छ ।
