काठमाडौँ ।
महँगा सवारीसाधनमा सरकारले कर वृद्धि गरेलगत्तै भन्सार महसुल छली गर्न संगठित चलखेल भएको आशंकामा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित ६ जना कर्मचारीलाई भन्सार विभागमा तानिएको छ। घटनाले भन्सार प्रशासनभित्रकै मिलेमतो र राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति पुर्याउने प्रयास भएको संकेत गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराईसहित ६ कर्मचारीमाथि सवारीसाधन नेपाल भित्रिनुअघि नै जाँचपास गराएर कर छल्न सहयोग गरेको आरोप लागेको छ। बजेटमार्फत सवारीसाधनमा लाग्ने कर बढ्ने सूचना सार्वजनिक भइसकेपछि केही आयातकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भन्सार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आशंका गरिएको छ।
प्रारम्भिक सूचनाअनुसार सवारीसाधन नै भन्सार नाकामा नपुगी पुरानै करदर कायम रहने गरी जाँचपास गरिएको हुन सक्ने देखिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई तत्काल विभागमा तानेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
यता, बुधबार मात्रै कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका करिब ८ सय सवारीसाधन समेत नियन्त्रणमा लिइएको छ। ती सवारीसाधनको आयात, भन्सार मूल्यांकन र कर निर्धारण प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंकामा विस्तृत छानबिन सुरु गरिएको छ।
घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्सार विभागले नीति तथा मूल्यांकन शाखाका प्रमुख भूपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा अन्तरनिकायगत छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार समिति फिल्डमै पुगेर अनुसन्धान थालेको छ।
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत महँगा सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य कर उल्लेखनीय रूपमा बढाएको थियो। केही सवारीसाधनको भन्सार मूल्यांकन त दोब्बरसम्म बढेको अवस्थामा पुरानै दरमा जाँचपास गराएर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुर्याउने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
भन्सार प्रशासनभित्रको सम्भावित मिलेमतो, कर छल्ने योजनाबद्ध प्रयास र राजस्व चुहावटको यो प्रकरणले अहिले सरकारी संयन्त्रलाई नै तरंगित बनाएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि थप कर्मचारी, आयातकर्ता वा अन्य व्यक्तिमाथि समेत कारबाहीको दायरा विस्तार हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
