जनकपुरधाम–
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी छँदा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको १९.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ २१ गतेसम्म ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
गएको जेठ १३ गतेसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ८ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेकामा त्यसपछिको आठ दिनमा खर्च ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँले मात्र बढेको देखिन्छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र आन्दोलनले असर
बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भौतिक संरचनातर्फ प्रयोग हुने गिट्टी, बालुवा, इँटा र फलामको एक्कासि भएको मूल्यवृद्धि पाइएको छ। मूल्य समायोजन र दररेट बढाउनुपर्ने माग गर्दै अधिकांश निर्माण व्यवसायी कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यही अवस्था कायम रहे चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने आकलन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेपछि वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न प्रदेश सरकारको खर्च विवरण साताको आधारमा नियमित सार्वजनिक गर्न थालिएको बताएका छन्।
प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो
भौगोलिक रूपमा सानो र आठ जिल्लामा मात्र सीमित मधेश प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विगतमा सत्ता गठबन्धन टिकाउन र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ पुर्याइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलको सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल रहेका छन्। कार्यदललाई हालको मन्त्रालय संरचनाको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार घटाउने तथा पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने प्रारम्भिक तयारी छ। मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती भएपछि कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हट्ने, सरकारी खर्च घट्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र प्रशासनिक कार्य चुस्त हुने सरकारको विश्वास छ। मन्त्रालय घटाउने विषयमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सरकार गठन अघि नै सहमति भएको थियो।
