वीरगन्ज –
मधेश प्रदेश सरकारले कानुन अनुसार प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व लामो समयदेखि नतिर्ने स्थानीय तहहरूमाथि कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। विशेषगरी बारा र पर्साका केही स्थानीय तहले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व बक्यौता राखेपछि प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने तयारी थालेको हो।
महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशका २५ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कुल ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बाँडफाँट रकम अझै बुझाएका छैनन्। यसमा बारा र पर्साका स्थानीय तहको हिस्सा उल्लेखनीय देखिएको छ।
बाराको निजगढ नगरपालिका सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने स्थानीय तहको रूपमा देखिएको छ। निजगढले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको रोयल्टी तथा विज्ञापन करबापत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ अझै दाखिला गरेको छैन। त्यस्तै जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र कोल्हवी नगरपालिका ले ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पर्सामा पनि राजस्व बक्यौताको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अझै तिरेको छैन। यस्तै जिराभवानी गाउँपालिकाले १३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तथा पर्सागढी नगरपालिकाले ८ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रदेश सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत स्थानीय तहहरूले रकम दाखिला नगरेपछि अब अनुदान रोक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराइने अनुदानको सुविधा राजस्व दायित्व पूरा नगर्ने पालिकाका लागि रोक्न सकिने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कतिपय स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत तथा विज्ञापन करबाट राजस्व उठाए पनि त्यसको प्रदेश सरकारको हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन्। मन्त्रालयले अब सम्बन्धित पालिकाको थप विस्तृत छानबिन गरी वास्तविक बक्यौता रकम अझै बढी हुन सक्ने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए बारा र पर्सासहित राजस्व नतिर्ने स्थानीय तहका विकास आयोजना, पूर्वाधार कार्यक्रम तथा विभिन्न अनुदानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
