वीरगन्ज-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार (संघीय सरकार) बाट ३० अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त गर्ने भएको छ। संघीय सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वित्तीय हस्तान्तरण विवरणमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशले प्राप्त गर्ने कुल रकममध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँट मार्फत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पाउनेछ।
त्यसैगरी, विभिन्न विकास निर्माण तथा आयोजनाहरूका लागि सशर्त अनुदान शीर्षकमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदान अन्तर्गत ७० करोड रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदान अन्तर्गत ९४ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने भएको छ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, विशेष, सम्पूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका साथै प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरूलाई समेत समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने यस बजेट तथा अनुदान रकमलाई मधेश प्रदेशको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी तथा नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा परिचालन गरिने जनाइएको छ।
