वीरगन्ज–
पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको ‘संगठित अपराध’ को अभियोग हटाउने निर्णय गरेको छ। वीरगन्जको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा दर्ता भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले संगठित अपराधको अभियोग हटाएर सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायत २९ जना प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो।
अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको उक्त निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सहकारी ठगीतर्फको अभियोग यथावत् राख्ने तथा संगठित अपराधतर्फको अभियोग भने सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधनको आदेश दिएको हो।
मंगलबार भएको बहसका क्रममा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज प्रसाद गुप्ताले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो भने प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिपेन्द्र झा र अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेलले बहस गर्नुभएको थियो। लामिछानेको तर्फबाट मुद्दाको वारेस समेत अधिवक्ता पटेल नै रहनुभएको छ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउने विषय नै यस मुद्दाको मूल उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ। अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवाला (पीडित) को हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
साथै, संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेमा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन सक्ने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने कानुनी प्रक्रिया थप सहज बन्न सक्ने ठहर समेत अदालतले गरेको छ। यसअघि मिति २०८२ पुस ३० गते र त्यसपछि त्रुटि संशोधनमार्फत २०८२ माघ २ गते भएको निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार यो अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
अब सहकारी ठगीमा मात्र सुनुवाइ हुने
अदालतको यो आदेशसँगै अब यस मुद्दामा सभापति लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र सुनुवाइ र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछानेमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउने यस्तै प्रकृतिको निर्णय गरिसकेको छ। पर्सा अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेलाई कानुनी रूपमा ठूलो राहत मिलेको विश्लेषण गरिएको छ।
