वीरगन्ज–

लामो समयदेखि औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा परेर ‘मृतप्रायः’ बनेको वीरगन्जको सिर्सिया नदी र यसको करिडोर क्षेत्रलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिर्सिया नदी करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा फोहर पानी प्रशोधन गरेर मात्र विसर्जन गर्न कडा निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदूषण नियन्त्रणमा लापरबाही गर्ने र नदी तथा खोलामा सिधै फोहर पानी, रसायन र ढल मिसाउने उद्योगहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले करिडोर क्षेत्रका सबै उद्योगहरूलाई प्रचलित कानुन तथा वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न स्पष्ट रूपमा सचेत गराएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योग दर्ता गर्ने समयमा, क्षमता विस्तार गर्दा वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत गर्दा नै उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा फोहर पानी प्रशोधन प्रणाली (Effluent Treatment Plant – ETP) जडान गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, करिडोरका कतिपय उद्योगहरूले यी मापदण्डलाई मिचेर सिधै विषाक्त पानी नदीमा बगाउँदै आएका छन्।

“कुनै पनि उद्योगले वातावरणीय मापदण्डको पालना नगरेको, प्रशोधन प्रणाली जडान नगरेको वा जडान गरेर पनि सञ्चालनमा नल्याएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ,” मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

स्थानीय र वातावरणविद्को प्रतिक्रिया: “निर्देशन मात्र होइन, अनुगमन र ताला लाग्नुपर्छ”

मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई वीरगन्जका स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज र वातावरणविद्हरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यद्यपि, विगतमा पनि यस्ता निर्देशनहरू कागजमै सीमित हुने गरेकाले यस पटक सरकारले उद्योगहरूको आकस्मिक अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगको उत्पादन नै बन्द गराउनेसम्मको आँट देखाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ।

सिर्सिया नदी प्रदूषणका कारण वीरगन्ज महानगरपालिका र आसपासका क्षेत्रको भूमिगत पानी समेत प्रदूषित हुनुका साथै स्थानीयमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिँदै आएको छ। सरकारको यो पछिल्लो चेतावनीले वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूमाझ भने हलचल पैदा गरिदिएको छ।