काठमाडौँ –
सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो वार्षिक आय–व्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेश सभाहरूमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार बढाउँदै सातै प्रदेशको कुल बजेट करिब २९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस पटक प्रदेशहरूले साधारण खर्च कटौती, मन्त्रालयको सङ्ख्या परिमार्जन र डिजिटल प्रविधिलाई विशेष जोड दिएका छन् ।
प्रदेशगत बजेटका मुख्य विशेषताहरू
कोसी प्रदेश: शिक्षामा डिजिटल बोर्ड
कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो ।
- खर्च संरचना: कुल बजेटमध्ये ५१.३२ प्रतिशत पुँजीगत र ३४.५५ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
- विशेष कार्यक्रम: कृषि, पूर्वाधार र स्वास्थ्यबाहेक प्रदेशका १०० वटा विद्यालयमा डिजिटल बोर्डबाट पढाइ सुरु गर्न १० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
मधेस प्रदेश: ‘डिजिटल मधेस दशक’ र साना योजनामा रोक
मधेस प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा टुक्रे योजना र फजुल खर्च नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ ।
- नीतिगत सुधार: ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणा गर्दै सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाएको छ ।
- योजना व्यवस्थापन: बजेटको प्रभावकारिता बढाउन १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिइएको छ ।
बागमती प्रदेश: मन्त्रालय र कर्मचारी कटौतीको आँट
बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठुलो आकारको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो बजेट प्रशासनिक सुधारका दृष्टिले आक्रामक देखिएको छ ।
- मितव्ययिता: प्रशासनिक खर्च ११ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यसहित हाल कायम १४ मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई घटाएर ८ मा झार्ने घोषणा गरिएको छ ।
- दरबन्दी परिमार्जन: नवौँ र सोभन्दा माथिका ७०० भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश: ‘उज्यालो प्रदेश’ र हवाई उद्धार
गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधार मानेको गण्डकीले सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिएको छ ।
- स्वास्थ्य र सुरक्षा: आगामी वर्षभित्र गण्डकीलाई ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश: जटिल रोगका बिरामीलाई सहायता
लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को अवधारणालाई अघि सारेको छ ।
- स्वास्थ्यमा राहत: मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश: पूर्वाधार र रोजगारी केन्द्रित
कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
- बजेट बाँडफाँड: भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
- रोजगारी: युवाहरूलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिन ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का लागि १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
साझा प्राथमिकता र आगामी चुनौती
बजेटहरूको समग्र विश्लेषण गर्दा सातै प्रदेशले कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई साझा प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका साथै डिजिटल शासन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता र सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई पनि यस पटक विशेष महत्त्व दिइएको छ । अधिकांश प्रदेशमा पुँजीगत (विकास) खर्चको हिस्सा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म राखिएकाले बजेटहरू विकासमुखी देखिन्छन् ।
