वीरगन्ज –
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त (हरी पन्त) ले मुलुकमा ठूला उद्योग स्थापनाका क्रममा स्थानीय पालिका र वडाहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ वा लेनदेन नमिल्दा आवश्यक सिफारिस रोक्ने गरेको दाबी गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ऐन-कानुन संशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद पन्तले यस्तो नीतिगत तथा व्यावहारिक बेथितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
सरकारले बजेटमा लगानी र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एकद्वार प्रशासनिक प्रणाली’ लागू गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले व्यावहारिक धरातलमा उद्योगीहरूले भोग्नुपरेको सास्तीबारे संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिँदा उद्योग सञ्चालनका क्रममा समेत विभिन्न बाधा-अवरोध सिर्जना गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशमा आर्थिक क्रान्तिका लागि उद्योगमैत्री वातावरण र कानुनी सुरक्षा अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
छलफलका क्रममा सांसद पन्तले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले अघि सारेको ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ को नीतिको स्वागत गर्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले सहकारी रहेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित पालिका र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अधिकारसम्पन्न ‘कर्जा असुली तथा निक्षेप फिर्ता समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्साको ‘सानोपाइला सहकारी’ को दृष्टान्त दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “पर्सामा विगत केही वर्षदेखि बन्द रहेको सानोपाइला सहकारीका बचतकर्ताले अर्बौँ रकम फिर्ता पाएका छैनन् नै, अझ त्यहाँ घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका ऋणीहरूले सावाँ-ब्याज चुक्ता गरी धितो फुकुवा गर्छु भन्दा समेत पाएका छैनन्। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्।”
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै सांसद पन्तले वर्षौँदेखि अल्झिएर बसेका राजस्वसम्बन्धी विवाद समयमै निरुपण हुन नसक्दा कर तिर्न चाहने व्यवसायीहरू समेत मन्त्रालय र अदालत धाउँदाधाउँदै थाकेर उद्योग व्यवसाय नै बन्द गरी विदेश पलायन भइरहेको तर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
यस्ता समस्या समाधानका लागि उहाँले नयाँ नीतिको प्रस्ताव गर्दै भन्नुभयो, “कुनै पनि राजस्व वा करसम्बन्धी विवाद चालू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको निश्चित समयभित्र फर्छ्यौट नगरे, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीकै कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने र कारबाही हुने नीति अवलम्बन गरियोस्, तब मात्र यो समस्या सहजै समाधान भएर जान्छ।”
