काठमाडौँ –
सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा देशभर एन्टिरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) र सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने ‘एन्टिस्नेक भेनम’ खोपको चरम अभाव भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा भएको मूल्यवृद्धि, दररेट समायोजनको समस्या र पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण सरकारले टेन्डर प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन नसक्दा देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा यी जीवनरक्षक खोपको आपूर्ति ठप्प भएको हो।
कुकुर, बाँदरलगायतका जनावरले टोकेपछि रेबिज रोगबाट बच्न एआरभी खोप लगाइन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार जनावरले टोकेको थाहा पाउनेबित्तिकै यो खोप सकेसम्म चाँडो लगाउनु अनिवार्य हुन्छ। तर, खेतीपाती र मनसुनको मुख्य सिजनमै खोप नपाउँदा विशेषगरी मधेश प्रदेशसहित देशभरका सर्वसाधारण मारमा परेका छन्।
दररेट समायोजन नहुँदा खरिदमा ढिलाइ
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार बजार मूल्य बढेका कारण पुरानो दररेटमा खोप खरिद सम्भव नभएपछि नयाँ दररेट मिलाएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दा ढिलाइ भएको हो।
डा. अधिकारीले करिब ५ लाख भायल एआरभी खोप खरिदको टेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि आपूर्ति प्रक्रिया अझै सुरु भइनसकेको स्वीकार गरे। हाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सँग समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा खोप उपलब्ध गराई अस्पतालहरू व्यवस्थापन गरिरहेको उनले दाबी गरे।
उनका अनुसार आइतबार मात्र ४ हजार ५ सय भायल एआरभी खोप नेपाल आइपुगेको छ, जसले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (टेकु) लाई मात्र एक महिनाका लागि पुग्नेछ। बाँकी खोपका लागि यही असार १६ गतेभित्र सम्झौता प्रक्रिया टुंगिएर आपूर्ति सुरु हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सर्पदंशको भ्याक्सिन ‘एन्टिस्नेक भेनम’को पनि हाहाकार
मनसुनको समयमा तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा सर्पदंशका घटनाबाट वर्षेनी सयौँ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील समयमा देशभर ‘एन्टिस्नेक भेनम’को समेत ठूलो अभाव देखिएको छ। तर, सरकारले भने सर्पदंशको उपचारका लागि आवश्यक भ्याक्सिनको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ।
सह–प्रवक्ता डा. अधिकारीले सर्पदंशविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्धतामा कुनै चुनौती नरहेको र सप्लायर्सहरूलाई भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न भनिसकिएको बताए। उनले रेबिज र सर्पदंश दुवैका भ्याक्सिनहरू पाइपलाइनमा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्तिमा समस्या नहुने दाबी गरे।
सार्वजनिक खरिद ऐन नै परिमार्जन गरिँदै
एन्टिरेबिज भ्याक्सिनलगायत अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा पटक-पटक कानुनी अड्चन देखिएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था नै परिमार्जन गर्ने काम सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका सम्झौता र सिफारिसलाई आधार बनाएर खरिद प्रक्रियाका जटिलता हटाउन पहल थालिएको हो। भ्याक्सिन आपूर्ति प्रक्रियालाई झन्झटिलो हुन नदिन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनमा आवश्यक परिमार्जनको तयारी भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा खोप अभाव हुन नदिने गरी कार्य भइरहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले जानकारी दिए।
