काठमाडौँ –
नेकपा (एमाले) ले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम ठहर गर्दै सरकारविरुद्ध देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेको छ। च्यासलमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको नवौँ बैठकले यो घटनाको राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चाबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले पौडेलको गिरफ्तारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
एमालेको निष्कर्षअनुसार, कुनै स्पष्ट तथ्य वा प्रमाणबिना नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको आवरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विपक्षी नेतृत्वलाई निसाना बनाइएको हो। सरकारको यस्तो कदमले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको एमालेले जनाएको छ।
विशेष अदालतले उपाध्यक्ष पौडेललाई पूर्पक्षका लागि सात दिन थुनामा राख्न दिएको आदेशप्रति समेत एमालेले कडा असहमति जनाएको छ। उक्त आदेश न्यायिक निष्पक्षतामा आधारित नभई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा परेर आएको पार्टीको ठहर छ।
एमालेले पक्राउ प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उपाध्यक्ष पौडेललाई विनासर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। यसका लागि उपलब्ध सबै कानुनी विकल्पहरूको प्रयोग गरिने पार्टीले स्पष्ट पारेको छ।
देशव्यापी आन्दोलन र भण्डाफोरको तयारी
विपक्षी दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बढेको भन्दै एमालेले यसको विरुद्धमा देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
“यो घटना केवल एक नेताको गिरफ्तारीको विषय मात्र होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक अधिकार, संविधान र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामाथि सत्तापक्षको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। एमाले अब यसको निर्णायक प्रतिवाद गर्नेछ।” – नेकपा (एमाले) सचिवालय बैठकको निष्कर्ष
पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण मातहतका कमिटी, जनसंगठन, नेता–कार्यकर्ता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आम नागरिकलाई यो प्रतिरोध अभियानमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
