काठमाडौँ–
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद उर्मिला अर्यालले मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन र बन्द अवस्थामा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानालाई तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले राष्ट्रिय चिनी नीति र कारखाना सञ्चालनका लागि रुसले राखेको प्रस्तावका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा समेत माग गरिन्।
सांसद अर्यालले वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा चित्रण गर्दै यसको पुनरुत्थानले मधेस प्रदेशको आर्थिक अवस्था र राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। सोभियत संघको सहयोगमा सन् १९६४ मा स्थापना भएको यो कारखाना हाल नीतिगत त्रुटि र कुव्यवस्थापनका कारण धराशायी भएको उनको भनाइ थियो।
मुलुकमा चिनीको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अर्यालले हाल वार्षिक २ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको जानकारी दिइन्। जसमा घरायसी प्रयोगका लागि १ लाख ७५ हजार र औद्योगिक क्षेत्रका लागि ९५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ। आगामी एक दशकमा यो माग बढेर ४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
उनले भनिन्, ‘वर्तमानमा स्वदेशी उत्पादन करिब १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्र छ, जसका कारण झन्डै १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण नेपालले चिनी अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम झेलिरहनुपरेको छ।’
सांसद अर्यालले वीरगन्ज चिनी कारखानालाई ५ हजार ‘टिसीडी’ (टन पर डे) क्षमताको बहुउद्देश्यीय उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। यसका लागि साढे ५ देखि साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र यसबाट ३५ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने उनले बताइन्।
कारखाना पुनः सञ्चालन भएमा चिनीका अतिरिक्त ५० हजार लिटर बायो–इथानोल, २५ मेगावाट विद्युत र २४ हजार टन जैविक मल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना उनले औँल्याइन्। वीरगन्ज चिनी कारखानासँग रहेको ६४ बिघा औद्योगिक क्षेत्र र सिमरास्थित ७९० बिघा उखु फार्म लगायतका सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
अर्यालले उखु किसानलाई समयमै उचित मूल्य भुक्तानी गर्न सके उत्पादनमा वृद्धि हुने बताइन्। नेपालमा हाल चिनी मिलहरूको क्षमता उपयोग दर ४५ देखि ४८ प्रतिशत मात्र रहेको र सुगर रिकभरी रेट (८–९ प्रतिशत) पनि विश्वव्यापी औसत (१२–१४ प्रतिशत) भन्दा कम रहेको भन्दै उद्योगहरूको प्रविधिमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
