काठमाडौँ –
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोदकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उपाध्यक्ष पौडेलले मुद्दाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले गत असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएकी थिइन्।
यसैबीच, सर्वोच्चबाट रिट खारेज भएकै दिन विशेष अदालतले पौडेललाई अनुसन्धानका लागि थप ६ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा अदालतले बिहीबार उक्त म्याद थप गरेको हो।
उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन र शुद्धीकरण गरेको गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
