जनकपुर –
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर लामो समयदेखि जारी सत्ता–प्रतिपक्षको राजनीतिक टकराव अन्ततः सहमतिमा पुगेको छ। सातै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संसदीय कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र विनियोजन विधेयककै अंग बनाउन सहमति जनाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई विनियोजन विधेयकको अंग बनाउने घोषणा गरेसँगै बजेट विवाद समाधानको दिशामा महत्वपूर्ण ‘ब्रेकथ्रु’ भएको छ। यससँगै लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रदेश सभा सञ्चालन हुने र विकास निर्माणका कार्यक्रम समयमै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यदलका सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले मंगलबार प्रदेश सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सर्वसम्मत सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए। बजेट पुस्तिकामा देखिएका केही कमजोरी सच्याउँदै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझावहरू समेटिएको उनले बताए।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास योजनाहरू सम्बन्धित जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय तहलाई दिइने विशेष अनुदानअन्तर्गतका केही विवादित कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी आवश्यकता अनुसार बजेट पुनः व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, सम्पन्न भइसकेका तर भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको रकम आगामी बजेटबाट उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउने राजस्व पाँच किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ आवश्यक बजेट थप्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बजेट वितरणमा असन्तुलन, योजना छनोटमा राजनीतिक पक्षपात तथा पर्याप्त छलफल नगरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै लगातार प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेका थिए।
सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच भएको सहमतिअनुसार असार २८ गते प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सातवटै दलका एक–एक सांसद सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर दुई दिनभित्रै सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
अब प्रदेश सरकारले कार्यदलका सुझावलाई बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले बजेटलाई लिएर देखिएको राजनीतिक विवाद अन्त्य हुने, सत्ता–प्रतिपक्षबीचको सहकार्य बलियो बन्ने र आगामी आर्थिक वर्षका विकास आयोजना समयमै कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ।
