रौतहट-
चिनी उद्योगबाट समयमै उखुको भुक्तानी नपाउने समस्या झेल्दै आएका रौतहटका उखु किसान अहिले सरकारको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको पनि मारमा परेका छन्। उद्योगी र सरकारको दोहोरो चेपुवामा परेका किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान जोखिममा परेपछि उनीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस असार मसान्तभित्र मन्त्रालयमा नपुगेपछि रौतहटका ४ हजार ७० किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसैको विरोधमा उखु उत्पादक किसान संघले बुधबार साँझ गरुडा नगरपालिका–स्थित झाँझ पुलमा करिब चार घण्टा चक्काजाम गर्दै सरकार र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आन्दोलनका क्रममा किसानहरूले टायर बालेर गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड अवरुद्ध गरेका थिए। सडक अवरोधका कारण केही घण्टासम्म सवारी आवागमन प्रभावित बनेको थियो।
उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले अन्य जिल्लाका किसानले अनुदान प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा रौतहटका किसान भने प्रशासनकै लापरबाहीका कारण आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनका अनुसार जिल्लाका किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान अझै अन्योलमा छ।
उनले सरकारले घोषणा गरेको सुविधा प्राप्त गर्नसमेत किसानले सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताए।
किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवले समयमै सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उनको राजीनामासमेत माग गरेका थिए।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले सहजीकरण समितिबाट समयमै प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको र किसानको अनुदान रकम सुरक्षित गर्न पहल भइरहेको बताएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुने आश्वासन दिएपछि बुधबार राति करिब १० बजे किसानहरूले चक्काजाम फिर्ता लिएका थिए।
तर उखु उत्पादक किसान संघले प्रशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ। संघका अनुसार बिहीबार दिउँसोसम्म अनुदान रकम सुनिश्चित नभए पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरिनेछ र त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछन्।
लामो समयदेखि चिनी उद्योगबाट भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र अहिले सरकारी अनुदानसमेत गुम्ने अवस्थाले उखु किसान थप आर्थिक संकटमा परेका छन्। किसानहरूले तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
